Jogi Express

अयोध्या से आज शुरू होगी ‘राम राज्य रथयात्रा’

Admin February 13, 2018 0

अयोध्या: जब राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही अंतिम सुनवाई के बाद फैसला आने की संभावना...

मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका संघ के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात

Jogi Express February 12, 2018 0

jogi express मानदेय वृद्धि की घोषणा पर मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद रायपुर, मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से आज यहां विधानसभा परिसर स्थित उनके कक्ष में महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती रमशीला साहू और छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग कीअध्यक्ष श्रीमती हर्षिता पाण्डेय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने वर्ष 2018-19 के बजटमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवा पूरी होने पर 50 हजार रूपए और आंगनबाड़ी सहायिकों को 25हजार रूपए की राशि एकमुश्त देने की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष के बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में एक हजार रूपए और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में 500 रूपए की वृद्धि की घोषणाकी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय अब बढ़ाकर चार हजार से बढ़ाकर पांच हजार रूपए और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय दो हजार रूपए से बढ़करढाई हजार रूपए और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय दो हजार 250 रूपए से बढ़ाकर दो हजार 750 रूपए किया गया है। इससे प्रदेश में लगभग एक लाख सेअधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका संघ के प्रतिनिधि मंडल में संघ कीप्रांताध्यक्ष श्रीमती सरिता पाठक सहित श्री संगीता खड़से, श्रीमती सुनीता सिंह, श्रीमती किरण विश्वास, श्रीमती ममता यादव, श्रीमती रानू सोनी, श्रीमती जानकी शर्मा,श्रीमती सुनिता मांझी, श्रीमती बबीता गुप्ता, द्रौपती साहू, अनिता नायक, और श्रीमती कविता शर्मा सहित अनेक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं शामिल थीं।

छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था सबसे ज्यादा जागरूक: डॉ. रमन सिंह

Jogi Express February 12, 2018 0

मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत विधानसभा आए पंचायत प्रतिनिधियों को किया संबोधित रायपुर, मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था सबसे ज्यादा जागरूक और सक्रिय है। पंचायतों की सक्रियता से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी केस्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सबसे पहले खुले में शौच मुक्त राज्य बन रहा है। मुख्यमंत्री आज यहां विधानसभा परिसर स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जीसभागार में हमर छत्तीसगढ़ योजना के अंतर्गत विधानसभा के भ्रमण पर आए धमतरी जिले के कुरूद, जांजगीर-चांपा जिले के चन्द्रपुर, कांकेर और बस्तर जिले से आएपंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों की सक्रियता से स्वच्छ छत्तीसगढ़ और स्वच्छ भारत की कल्पना साकार होगी। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को यह भी बताया किसामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पाने से बचे हुए पात्र वृद्धजन, विधवा और परित्यक्ताओं के नाम पेंशन योजना में जोड़े जाएंगे। वर्ष 2018-19 के बजट में इसयोजना की घोषणा कर दी गई है। अनुमान के मुताबिक इन वर्गों के लगभग तीन लाख पात्र हितग्राहियों के नाम पेंशन योजना के लिए जोड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उन्हेंविधानसभा के कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने शिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं भी जनप्रतिनिधियों को दी। विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल ने पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ देश में अकेला राज्य है। जहां पंचायत राजसंस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को राज्य सरकार द्वारा राजधानी में आमंत्रित कर उन्हें प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों और शासन की योजनाओं की जानकारी दी जारही है। जिससे हमारे जनप्रतिनिधि यह समझ सके कि छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते पर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहलीबार मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इस वर्ष के बजट में एक साथ 30 नए महाविद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा की है। उन्होंने यह भी बताया कि बजट में पंचायती राजसंस्थाओं के जनप्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों के मानदेय में बढ़ोत्तरी की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। श्री अग्रवाल ने पंचायत प्रतिनिधियों को बतायाकि बजट की घोषणा से प्रदेश की लगभग 70 हजार मितानिनों के मानदेय में 400 से 1000 रूपए तक की वृद्धि होगी। त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के तहत जिलापंचायत अध्यक्ष का मानदेय 10 हजार रूपए से बढ़ाकर 15 हजार रूपए, जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय चार हजार से बढ़कार छह हजार रूपए, जनपद पंचायतअध्यक्षकों का मानदेय साढ़े चार हजार रूपए से बढ़ाकर छह हजार रूपए, जनपद पंचायत उपाध्यक्षों का मानदेय 2500 से बढ़ाकर 4000 रूपए और जनपद सदस्यों कामानदेय 1200 से बढ़कार 1500 रूपए का दिया गया है। रोजगार सहायकों को कोटवारों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है।