चिरमिरी – शहर के नगर निगम कार्यालय में लगभग तीन दसकों से पूर्व जल प्रभारी के तौर पर पदस्थ चन्द्रिका तिवारी को निगम के प्रभारी आयुक्त डीके शर्मा ने जारी किये नोटिस की अवधि की समाप्ति के दूसरे दिन बुधवार को जल प्रभारी पर कार्यवाई करते हुए  सस्पेंड कर निगम कार्यालय से बाहर का रास्ता दिखाया गया हलाकि की न्यायिक प्रक्रिया एवं निगम अधिनियम के तहत ऐसे कर्मचारियों को तत्काल बर्खाश्त करने का आदेश है लेकिन उनके कार्य एवं व्यवहार को देखते हुए सस्पेंड करते हुए परश्रेय दिया गया है गौरतलब है की बीते शनिवार को प्रार्थी की शिकायत पर वर्तमान प्रभारी आयुक्त द्वारा कारण बताओ नोटिस की तामीली करते हुए तीन दिवस का अल्टीमेटम दिया था और तीन दिवस के भीतर उन पर लगे गंभीर आरोप में जवाब देने की बात कही थी । जिस पर निगम के जल प्रभारी चन्द्रिका तिवारी ने नोटिस की तामीली के एक घण्टे के अंदर ही जवाब देते हुए मामले की जानकारी दी थी । लेकिन जवाब से संतुष्ट नहीं होने और न्यायालय के आदेशो को सर्व मान्य रखते हुए इस बड़ी कार्यवाई को अंजाम दिया गया । जिसकी खबर लगते ही नगर निगम कार्यालय सहित संपूर्ण शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि उक्त प्रभारी पर कई शिकायतों के बाद पहली बार कार्यवाई को अंजाम दिया गया है ।

      ज्ञात हो कि बीते दिवस 7 सितम्बर को भाजपा महिला मोर्चा की बेटी बचाव बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ की चिरमिरी मण्डल संयोजक चमेली पांडेय ने नगर पालिक निगम चिरमिरी जल प्रभारी चन्द्रिका तिवारी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल सेवा से मुक्त करने व सेवाकाल के दौरान बनाई गई संपत्ति आदि को जप्त करने के लिए निगम आयुक्त को पत्र लिखा है साथ ही श्रीमती पांडेय ने चेताया भी था की अगर कार्यवाही नही की गई तो वह उच्य न्यायलय बिलासपुर जाने को बाध्य होंगी. और पुरे मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया था की वर्तमान जल प्रभारी के विरुद्ध वर्ष 2002 में पोड़ी थाना में अपराध क्रमांक 47/2002 भा द वी की धारा 29, 506, 323 का अपराध दर्ज किया गया था जिस पर माननीय जिला बैकुण्ठपुर न्यायालय द्वारा धारा 323 के अपराध पर 500 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया था । अपराध पर अर्थ दंड पटाने के वावजुद चन्द्रिका तिवारी को निगम कार्यालय द्वारा पिछले कई वर्षों से लगातार पदोंन्नति देते हुए लाभ के पदों पर पदस्थ किया जा रहा है जो वैध नहीं है । श्रीमती पांडेय ने यह भी आरोप लगाया था कि यह सेवा शर्तो का उलंघन है, जिससे अनुशासन भंग हो रहा है व निगम के हितों की हानि हो रही है जिसको देखते हुए उन्हें उनके पद से तत्काल मुक्त कर उनके पुरे सेवाकाल में खर्च की गई राशि एवं इन बीते वर्षो में उनके द्वारा बनाई गई सम्पति की जाँच कर सम्पति को जप्त कर इनके विरुद्ध न्यायसम्मत कार्यवाही की जाए अन्यथा मुझे मजबूरन मामले को लेकर उच्च न्यायालय बिलासपुर जाने को बाध्य होना पडेगा ।