जोगी एक्सप्रेस 

जमिलुर्रह्मान 

शहडोल। कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल बी.एम.शर्मा द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियेां को निर्देश दिये हैं कि वे पोषण पुर्नवास केंद्र चंदिया, जैतहरी, गोहपारू एवं सिंहपुर की व्यवस्थाएं तत्काल सुधारें। कमिश्नर ने निर्देश दिये हैं कि जैतहरी पोषण केंद्र पुनर्वास के निरीक्षण के दौरान काफी अनियमितताएं पाई गई। कमिश्नर ने निर्देश दिये कि परियोजना अधिकारी जैतहरी को अनियमितताओं के लिये कारण बताओ नोटिस जारी करें तथा उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें। कमिश्नर ने चंदिया परियोजना अधिकारी के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। कमिश्नर ने शहडोल जिले की गोहपारू, सिंहपुर एवं जिला चिकित्सालय की एनआरसी को भी तत्काल सुधारने के निर्देश दिये है। उन्होने कहा है कि शहडोल संभाग के सभी एनआरसी केन्द्रों में कुपोषित बच्चों को सभी संदर्भ सेवायें दिलाना सुनिश्चित किया जाये। कमिश्नर ने कहा कि निरीक्षण के दौरान अगर पोषण पुनर्वास केन्द्रों की स्थिति में सुधार नहीं पाया गया तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। कमिश्नर शहडेाल संभाग ने उक्त निर्देश गत दिवस आयोजित महिला एवं बाल विकास विभाग की संभागीय स्तरीय समीक्षा बैठक में दिये। बैठक में कमिश्नर ने आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की समीक्षा करते हुये कहा कि शहडोल जिले में लगभग 89 आंगनबाड़ी केंद्र अपूर्ण हैं इसी प्रका 181 आंगनबाड़ी केंद्र अनूपपुर जिले में 13 वें वित्त के 31 कार्य तथा मनरेगा के 38 निर्माण कार्य, आईएपी के 13 एवं बीआरजीएफ के 87 आंगनबाड़ी भवन अधूरे हैं। कमिश्नर ने निर्देश दिये कि उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों को पूर्ण करने के लिये शहडोल संभाग में विशेष अभियान चलाया जाये। समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने उमरिया जिले में लगभग 80 लाख रूपये आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिये स्वीकृत होने के बावजूद कार्य अधूरे रहने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा निर्देश दिये कि उक्त निर्माण कार्यों को तत्काल पूर्ण कराया जाये। अगर निर्माण एजेंसियों ने निर्माण कार्य नहीं कराया है और राशि का गबन किया है तो ऐसी निर्माण एजेंसियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये। कमिश्नर ने निर्देश दिये हैं कि निर्माण कार्यों की राशि में गबन करने वाले निर्माण एजेंसियों के विरूद्ध एफआईआर कराई जाये। बैठक में कमिश्नर ने शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि सभी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क किताब वितरण योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाये, गणवेश वितरण की राशि छात्रों के खातों में प्रेषित की जाये। बैठक में उमरिया जिले में गणवेश वितरण में विलंब होने पर कमिश्नर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा निर्देश दिये कि उमरिया जिले के सभी बीआरसी एक सप्ताह की समयावधि में गणवेश की राशि का वितरण सुनिश्चित करायें। बैठक में कमिश्नर द्वारा उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की प्रगति की जिलेवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर कमिश्नर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा निर्देश दिये कि उक्त सभी योजनाआंे का प्रभारी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये, स्वरोजगार योजनाओं से युवाओं को जोड़ा जाये तथा