राजनीतिक ई-विज्ञापनों का कराना होगा प्रमाणीकरण

रायपुर । भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापनों तथा सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के विषय को और भी बेहतर ढंग से स्पष्ट करते हुए किया है। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों अथवा प्रत्याशी को किसी भी प्रकार के राजनीतिक ई- विज्ञापन का मीडिया प्रमाणन एवं मीडिया निगरानी समिति (एम.सी.एम.सी) से पूर्व- प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होगा। भारत निर्वाचन आयोग के संचार मामलों एवं अंतरराष्ट्रीय समन्वय के महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा ने आज वीडियो-काँफ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी एमसीएमसी कमेटी से चर्चा की।
ओझा ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल माध्यमों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की ओर से इसका उपयोग लगातार बढ़ा है। ऐसे में राजनीतिक विज्ञापनों, जिसमें राजनीतिक लाभ लेने, मतयाचना अथवा किसी अन्य दल अथवा प्रत्याशी के की ओर से ई-विज्ञापन किया जाता है, तो उसका पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य है। इसके साथ ही राजनीतिक विज्ञापनों के प्रसारण के लिए किए जाने वाले व्यय को भी राजनीतिक दलों अथवा प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में शामिल किया जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग ने पुन: स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर स्वयं के अकाउंट से किये गए राजनीतिक सामग्री संबंधी पोस्ट को निर्वाचन व्यय का हिस्सा नहीं माना जाएगा, किन्तु अन्य प्लेटफार्म, सोशल साइट, ई- पेपर समेत अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में राजनीतिक विज्ञापन को पुर्नसृजित अथवा प्रसंस्कृत किए जाने पर उसका व्यय निर्वाचन खर्च का हिस्सा माना जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य स्तर पर एक राज्य स्तरीय एमसीएमसी कमेटी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से गठित किया गया है। राज्य स्तरीय कमेटी में राजनीतिक दलों की ओर से राजनीतिक ई- विज्ञापनों का प्रमाणीकरण कराया जा सकता है। इसके साथ ही हर जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जिला स्तर पर एमसीएमसी कमेटी गठित है, जहाँ प्रत्याशी अपने विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण करा सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी समीर विश्नोई एवं पद्मिनी भोई साहू, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीकाँत वर्मा, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शारदा अग्रवाल और मनीष मिश्रा समेत राज्य स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मानीटरिंग कमेटी (एम सी एम सी) के सदस्यगण और निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे।