उन्नाव दुष्कर्म : हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सख्त टिप्पणी- यूपी की कानून व्यवस्था ध्वस्त
इलाहाबाद । उन्नाव में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर आज बहस पूरी हो गई...
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छत्तीसगढ़ है शांति का टापू : डॉ. रमन सिंह : मुख्यमंत्री शामिल हुए 11 दिवसीय पंच कुंडीय श्री रूद्र महायज्ञ ...
अभियान के प्रथम दिवस पर प्रधानमंत्री आ रहे छत्तीसगढ़ पहला दिन सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा प्रधानमंत्री...
रायपुर , जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी जी ने कहा है कि विडियो...
सरकार की विफलताओं को ढकने भाजपा ने किया उपवास रायपुर/ भाजपा के उपवास पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस...
एजेंट पंजीयन के लिए भी एसओपी जारी पंजीयन कराए बिना काम करने वाले एजेंटों पर लगेगा दस हजार रूपए प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना रायपुर, छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के अध्यक्ष श्री विवेक ढांड ने आज बताया कि रियल एस्टेट की परियोजनाओं के पंजीयन के साथ-साथ उनपरियोजनाओं से संबंधित एजेंटों (ब्रोकरों) का भी पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने बताया कि भू-सम्पदा विनियामक अधिनियम में यह प्रावधान कियागया है। इसके पीछे मंशा यह है कि एजेंटों के माध्यम से मकान आदि सम्पत्ति खरीदने पर ग्राहकों के हितों की सुरक्षा हो सके। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ रेरा के गठन के तुरंत बाद फरवरी 2018 से ही राज्य की रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीयन शुरू कर दिया गया है। अबतक एजेंट पंजीयन के लिए प्राप्त सभी 68 आवेदनों का रजिस्टेªशन किया जा चुका है और उन्हें रजिस्ट्रेशन नम्बर भी जारी कर दिए गए हैं। रेरा अध्यक्ष श्री ढांडने बताया कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के प्रमोटरों के लिए भी यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपना लेन-देन सिर्फ पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से हीकरें। श्री ढांड ने सभी एजेंटों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द रेरा कार्यालय में अपना पंजीयन करवा लें। इसके साथ ही रेरा अध्यक्ष ने मकान आदि खरीदनेवालों से भी आग्रह किया है कि वे सिर्फ पंजीकृत एजेंटों से ही अपना संव्यवहार करें। उन्होंने बताया कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के प्रमोटरों के पंजीयन केलिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पहले ही जारी कर दी गई थी। एजेंटों के पंजीयन के लिए भी रेरा ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी कर दीहै। अगर कोई एजेंट रजिस्ट्रेशन कराए बगैर काम कर रहा हो तो इसे भू-सम्पदा विनियामक अधिनियम का उल्लंघन मानकर उस पर प्रतिदिन दस हजार रूपएका जुर्माना भी किया जाएगा। रेरा अध्यक्ष ने बताया कि मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में एजेंटों के पंजीयन प्रक्रिया की जानकारी सरल शब्दों में दी गई है। इससे उन्हें प्रक्रियासमझने में आसानी होगी। पंजीयन के लिए रियल एस्टेट परियोजनाओं की तरह उनके एजेंट भी रेरा के वेबपोर्टल एचटीटीपीः//रेराडॉटसीजीस्टेटडॉटजीओव्हीडॉटइन/(http://rera.cgstate.gov.in/) माध्यम से भी आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फार्म सहित पंजीयन से संबंधितपरिपत्र तथा आवश्यक निर्देश चेकलिस्ट आदि की जानकारी भी इस वेबपोर्टल में उपलब्ध है। इतना ही नहीं, बल्कि पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंटों की जानकारीभी रेरा के वेबपोर्टल में उपलब्ध है। रेरा के रजिस्ट्रार श्री अजय अग्रवाल ने बताया कि अधिनियम के तहत पंजीयन के लिए 30 दिनों की समय-सीमा निर्धारित है, लेकिन छत्तीसगढ़ रेरा द्वारारजिस्ट्रेशन नम्बर तत्काल जारी किए जा रहे हैं। आवेदकों की सुविधा के लिए रेरा द्वारा उन्हें रजिस्ट्रेशन नम्बर एसएमएस के जरिए और पंजीयन प्रमाण पत्र ई-मेल के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ रेरा ने रियल एस्टेट एजेंटों के पंजीयन में उन्हें होने वाली किसी भी प्रकार की कठिनाई को हल करने के लिएहेल्पलाइन नम्बर 7805075856 भी जारी कर दिया है। पंजीयन कराए बिना काम कर रहे एजेंटों के बारे में कोई भी नागरिक रेरा के ई-मेलregistrar.rera.cg@gov.in पर सूचित कर सकते हैं। इस प्रकार की सूचना देने वालों के नाम गोपनीय रखे जाएंगे। पंजीयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी के लिएराजधानी रायपुर के शास्त्री चैक स्थित छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के कार्यालय में आकर या वहां के टेलीफोन नम्बर 0771-4918927पर भी अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है।
रायपुर,आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की विभिन्न मांगों के संबंध में विचार विमर्श के लिए राज्य शासन द्वारा...
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आगामी शिक्षण सत्र को देखते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों...
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