रायपुर- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की प्रमुख सचिव  ऋचा शर्मा ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में खाद्य और सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी की समीक्षा की। उन्होंने सीमावर्ती जिलों के खरीदी केन्द्रों में पड़ोसी राज्यों से धान आवक पर रोक लगाने के लिए सतत निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने कोचियों-बिचौलियों द्वारा धान विक्रय और धान के अवैध परिवहन के खिलाफ मण्डी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए।  शर्मा ने खरीदी केन्द्रों में बारदानों की समुचित उपलब्धता के लिए मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की अलग-अलग जिम्मेदारी भी तय की। उन्होंने खरीदी केन्द्रों में उर्पाजित धान का त्वरित भण्डारण और उसके परिवहन के निर्देश दिए, ताकि मौसम की वजह से धान को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो।

 बैठक में बताया गया कि समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसान अपनी सुविधा के अनुसार तिथि तय कर टोकन कटवा सकते है। किसानों द्वारा अधिकतम तीन बार में सुविधा अनुसार खरीदी केन्द्रों में लाकर धान का विक्रय किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में समर्थन मूल्य पर दो दिनों में 13 हजार 093 किसानों से 47 हजार 255 मिटरिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। धान खरीदी की तिथि 15 नवम्बर 2017 से 31 जनवरी 2018 तक निर्धारित की गयी है। अधिकारियों ने बताया कि अब तक अवैध धान परिवहन के 78 प्रकरण दर्ज हो चुके है। इनमें पांच हजार 951 क्विंटल धान और सात वाहन जप्त किए गए है। दर्ज प्रकरणों में दुर्ग जिले में 26, बेमेतरा जिले में 14, धमतरी जिले में 11, कोरिया जिले में नौ, सूरजपुर जिले में पांच, गरियाबंद एवं महासमुंद जिले में तीन-तीन, रायगढ़ जिले में दो और बालोद, राजनांदगांव, बलरामपुर-रामानुजगंज, जांजगीर-चांपा एवं सरगुजा जिले में एक-एक प्रकरण शामिल है। बैठक में संयुक्त सचिव खाद्य  जी.एस. सिकरवार, संचालक खाद्य  डोमन सिंह, प्रबंध संचालक राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड)  पी. अनबलगन, पंजीयक सहकारी संस्थाएं  जे.पी. पाठक, प्रबंध संचालक अपैक्स बैंक  एच.के. नागदेव, प्रबंध संचालक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम  सुनील जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।