अम्बिकापुर -कलेक्टर एवं जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्ष  किरण कौषल की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक को सम्बोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्र एवं अपात्र लोगों के प्रकरणों का सत्यापन कर पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र उपलब्ध कराएं तथा अपात्र प्रकरणों को निरस्त करने की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि प्रकरणों के सत्यापन में साक्ष्यों को विषेष महत्व देते हुए वन अधिकार अधिनियम का अनुपालन सुनिष्चित कराएं।

 कलेक्टर ने कहा कि सामुदायिक वन अधिकार पत्र हेतु जिन ग्रामों में वन भूमि स्थित है वहां ऐसे भूमि का चिन्हांकन करते हुए ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति से प्रस्ताव पास कराएं तथा अनुभाग स्तरीय वन समिति में जमा कराना सुनिष्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी ग्राम में वन भूमि स्थित नहीं है तो इस आषय की लिखित जानकारी संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा दी जाए।

बैठक में बताया गया कि वन अधिकार दावों के विषेष पुनरीक्षण एवं सत्यापन अंतर्गत 60 हजार 555 व्यक्तिगत प्रकरणों का सत्यापन किया गया है। जिसमें 8 हजार 340 दावा पात्र पाए गए। पात्र दावों में से 6 हजार 700 प्रकरणों का अनुमोदन किया गया है। इसी प्रकार सामुदायिक वन अधिकार दावों में 738 प्रकरणों का सत्यापन कर 668 दावे पात्र पाए गए जिनमें से 540 प्रकरणों का अनुमोदन किया गया है। जिले में अब तक कुल 23 हजार 148 व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र स्वीकृत किए गए हैं। विकासखण्ड अम्बिकापुर में 1705, लुण्ड़्रा में 327, उदयपुर में 2593, लखनपुर में 1553, सीतापुर में 320, बतौली में 426 तथा मैनपाट विकासखण्ड में 1416 पात्र दावे पाए गए। इसी प्रकार सामुदायिक दावे के अंतर्गत विकासखण्ड अम्बिकापुर में 132, लुण्ड्रा में 247, सीतापुर में 75, बतौली में 95 तथा मैनपाट विकासखण्ड में 119 पात्र दावे पाए गए हैं।

बैठक में वनमण्डलाधिकारी  प्रियंका पाण्डेय, अपर कलेक्टर  निर्मल तिग्गा, जिला पंचायत सदस्य  देवनाथ उंजन,  विमला सिंह,  सुनिता रजवार, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सीतापुर  अजय त्रिपाठी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उदयपुर  आर.के. तम्बोली, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास  जे.आर. नागवंषी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।