खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री ने लॉक डाउन एवं कोरोना को देखते हुए भारत सरकार से आर्थिक सहायता की अपील की

रायपुर,विश्व भर में संक्रामक वायरस कोविड 19 का प्रकोप है, विशेषकर चीन के बाद इटली, अमेरिका, स्पेन जैसे विकसित देश में यह वायरस कहर ढा रहा है। इसके सामुदायिक प्रसार को रोकने के लिये पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 31 तक लॉक डाउन घोषित किया था। उसके बाद अब प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन का देश व्यापी लॉक डाउन घोषित कर दिया। असर खाद्य व अन्य ज़रूरी वस्तुओं पर लॉक डाउन के संभावित असर को देखते हुए छत्तीसगढ़ के खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री ने केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता की अपील की है। जिसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्य पदार्थों की आपूर्ति हेतु किया जायेगा। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान को पत्र लिखकर वस्तु स्थिति से अवगत कराया। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा खाद्य व पोषण सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशनकार्ड धारियों को तीन महीने के अग्रिम चावल वितरण हेतु राज्य सरकार को 2021 करोड़ रुपये सब्सिडी की ज़रूरत पड़ेगी। इसी प्रकार राशनकार्डधारियों को निःशुल्क नमक वितरण हेतु 22.36 करोड़ रूपये तथा एक किलो शक्कर प्रति हितग्राही के हिसाब से वितरण हेतु 63 करोड़ रूपये सब्सिडी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों के लिए रसोई गैस सिलेंडर की रीफिलिंग हेतु भी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पेट्रोलियम मंत्रालय से प्रति सिलेंडर 200 रूपए सब्सिडी की मांग की है।
उपरोक्तानुसार जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने भारत सरकार से सहयोग की अपील की है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये ज़रूरी है कि लोग घर में रहें, एक दूसरे के संपर्क में न आयें ताकि वायरस फैलकर तबाही न मचाए। ऐसी स्थिति में ज़रूरतमंदों को पर्याप्त राशन वितरण हेतु छत्तीसगढ़ सरकार ने दो महीने का राशन एडवांस में वितरित कर रही है। साथ ही अनुसूचित क्षेत्रों में मिट्टी का तेल वितरित किया जाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में मिट्टी का तेल भोजन पकाने के लिए प्रमुख ईंधन है।