आदिवासियों के विकास को केंद्र सरकार ने MP को दिए थे 30466 करोड़, खर्च हुए सिर्फ इतने

भोपाल
मध्‍य प्रदेश में आदिवासियों (Tribals) के विकास के लिए सरकार तमाम योजनाएं तैयार कर रही है. हालांकि आदिवासियों के विकास के लिए आदिवासी उपयोजना के तहत केंद्र सरकार (Central Government) ने राज्य सरकार को 30 हजार 466 करोड़ की राशि आवंटित की थी, लेकिन अब तक सिर्फ 20 हजार करोड़ की ही राशि विकास कार्यों पर खर्च की गई है. साफ है कि अब एक महीने के भीतर शेष राशि विभाग को खर्च करनी होगी, क्योंकि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले यह राशि विकास कार्यों पर खर्च नहीं की गई तो लैप्स हो सकती है.

कमलनाथ सरकार (Kamalnath Government) ने केंद्र सरकार से आदिवासियों के विकास के लिए मिली राशि में से सिर्फ 20 हजार करोड़ ही खर्च हुए हैं. इससे 20 जिलों के 89 विकासखंडों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रशिक्षण, निर्माण कार्य किए गए हैं. ऐसे में अब जल्द से जल्द विभाग के अधिकारी विभिन्न योजनाओं में आदिवासियों के विकास के लिए राशि करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि 31 मार्च से पहले राशि विकास कार्यों पर खर्च हो जाए.

आदिवासी के विकास के लिए आदिवासी उपयोजना केंद्र सरकार ने बंद कर दी है. उपयोजना के तहत आदिवासियों के विकास के लिए दी जाने वाली राशि अब राज्य को आवंटित नहीं की जाएगी. इसको लेकर सीएम कमलनाथ ने भी नाराजगी जाहिर की थी. केंद्र सरकार की तरफ से आदिवासियों के विकास के लिए जो राशि दी जाती थी वो अब आवंटित नहीं की जाएगी.

भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का कहना है कि आदिवासियों के विकास के लिए जो राशि केंद्र की तरफ से दी गई थी वो तो बहुत ही छोटी सी राशि थी, जो केंद्र सरकार की किसी एक योजना के एक हिस्से में दी गई थी. आदिवासियों के विकास को लेकर तमाम योजनाओं में जो पैसा प्रदेश सरकार को दिया गया था वो खर्च ना करने के कारण ही आगे की राशि भी नहीं मिल पाई है. राशि खर्च ना कर पाने के साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र भी समय पर राज्य सरकार नहीं दे पाई है. मध्‍य प्रदेश में जो पैसा विकास के लिए आता है वो जनकल्याण की योजनाएं के लिए आता है. जबकि राज्‍य सरकार उसको खर्च नहीं कर सकी तो बहानेबाजी करते हुए केंद्र पर मदद ना देने का आरोप लगा रही है.

कांग्रेस प्रवक्ता मानक अग्रवाल का कहना है कि आदिवासियों के विकास के लिए दी राशि सही समय पर ही खर्च की जाएगी. केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ राशि आवंटन को लेकर भेदभाव कर रही है. राज्य सरकार को जितनी राशि विकास के लिए दी जानी थी वो नहीं दी गई है.