दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ इन 6 विधायकों ने ली शपथ
नई दिल्ली
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने रविवार को रामलीला मैदान पर मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। केजरीवाल के साथ-साथ पार्टी के छह नेताओं ने भी शपथ ली जो कि उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। केजरीवाल के सभी छह मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है, जिन्होंने पिछले कार्यकाल में सरकार के साथ काम किया था। इसमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इमरान हुसैन, गोपाल राय, राजेंद्र गौतम और कैलाश गहलोत का नाम शामिल है।
मनीष सिसोदिया
पिछली विधानसभा में वह दिल्ली के उपमुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड कहे जाते हैं। शिक्षा के अलावा, सिसोदिया ने कला, संस्कृति और भाषाओं के साथ-साथ वित्त, योजना, पर्यटन, भूमि और भवन, सतर्कता, सेवा, महिला और बाल विकास के लिए महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि पटपड़गंज से विधायक सिसोदिया के विभाग में कोई बदलाव नहीं होगा।
सत्येंद्र जैन
केजरीवाल के मंत्रीमंडल में नंबर दो पर आते हैं, जिन्होंने कि अपने पहले कार्यकाल में AAP के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मोहल्ला क्लीनिक कार्यक्रम का श्रेय दिया जाता है। सत्येंद्र जैन के पास स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गृह और शहरी विकास के विभागों को बनाए रखने की संभावना है।
गोपाल राय
इसके अलावा केजरीवाल के एक अन्य विश्वासपात्र गोपाल राय के पास सामान्य प्रशासन विभाग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण और श्रम का प्रभार संभालने के अलावा ग्रामीण विकास विभाग था। राय आम आदमी पार्टी की दिल्ली राज्य इकाई के संयोजक भी हैं।
इमरान हुसैन
इमरान हुसैन, जिन्हें केजरीवाल के मंत्रिमंडल में अपने पहले कार्यकाल के दौरान राजधानी में पर्यावरणीय मानदंडों को लागू करने का श्रेय दिया जाता है, ने पर्यावरण और वन, खाद्य और आपूर्ति का प्रभार संभाल चुके हैं।
राजेंद्र गौतम
राजेंद्र गौतम, एक ण वकील, जो कि 2014 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, AAP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी हैं। वह एससी और एसटी, गुरुद्वारा चुनाव, जल और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के साथ समाज कल्याण विभाग के प्रभारी थे।
कैलाश गहलोत
छठवां नाम कैलाश गहलोत का है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में, गहलोत परिवहन, राजस्व, कानून, न्याय और विधायी मामलों, सूचना और प्रौद्योगिकी और प्रशासनिक सुधार के विभागों की देखभाल करते थे।
