राज्य सरकार एक्शन प्लान प्रदेश की 22 नदियां का होगा पुनरुद्धार

भोपाल
प्रदेश की 22 नदियां गंभीर प्रदूषण का शिकार है। इन नदियों के पुनरुद्धार के लिए राज्य सरकार एक्शन प्लान बनाएगी। इसके लिए पंद्रह अफसरों की टीम बनाई गई है। प्रदेश में जो नदियां इस समय प्रदूषण की चपेट में है उनमें रीवा जिले की बिछिया एवं टोंस, सतना जिले के मंदाकिनी, सिवनी जिले की बेनगंगा, शहडोल जिले की सोन, इंदौर जिले की ताप्ती एवं खान, भोपाल जिले की कलियासोत, रायसेन जिले की बेतवा, उज्जैन की क्षिप्रा, चंबल और चामला, छिंदवाड़ा की कन्हान, गुना की पार्वती एवं चौपन, शाजापुर जिले की नेवज, रतलाम जिले की मलेनी, खरगौन जिले की कुंदा, कटनी की कटनी एवं सिमरार, गोहद जलसंसाधन संभाग की गोहद नदी शामिल है। राष्टÑीय हरित अधिकरण की प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली ने इन नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के निर्देश दिए थे। इसके पालन में इन नदियों के पुनरुद्धार हेतु  समिति का गठन किया गया है।

जलसंसाधन विभाग ने पंद्रह कार्यपालन यंत्रियों को नोडल अधिकारी बनाया है। ये अधिकारी नदियों के पुनरुद्धार के लिए एक्शन प्लान तैयार कर जिला स्तर पर कलेक्टर एवं मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारियों से समन्वय करेंगे। आरआरसी के द्वारा जारी निर्देशों का पालन और क्रियान्वयन कराएंगे। नदियों के पुनरुद्धार एवं ई-फ्लो से संबंधित समस्त जानकारी और प्रतिवेदन भी जलसंसाधन विभाग को देंगे। इन नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए आम नागरिकों को भी प्रेरित किया जाएगा और जो भी प्रमुख प्र्रदूषण फैलाने वाले नाले-नालियां है उन्हें रोका जाएगा। प्रदूषित पानी को साफ कर सिंचाई के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। स्वसहायता समूहों की भी इसके लिए मदद ली जाएगी। नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की दीर्घकालीन योजना भी तैयार की जाएगी।