प्रदेश में शराब की नई दुकानें खोलना का फैसला राज्य को तबाह कर देगा

भोपाल
 पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से प्रदेश में शराब की उपदुकानें नहीं खोलने की अपील की है। उन्होंने कमलनाथ को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा है कि शराब की उप दुकानें खोलने का फैसला प्रदेश को तबाह कर देगा। उनके इस पत्र के जवाब में प्रदेश कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि शिवराज शराब को लेकर नौटंकी व राजनीति कर रहे हैं, जनता को भ्रमित व गुमराह कर झूठ परोस रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा, "मैंने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से शराब की दुकानें न खोलने की अपील की है। चिट्ठी लिखकर भी अपील कर रहा हूं कि शराब की उपदुकानें खोलने का यह फैसला प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाला है। यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो हम जनता के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे।"

पत्र में उन्होंने कहा कि सरकार के सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में दो से ढाई हजार दुकानें खुलेंगी, जिसके दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव होंगे। उन्होंने पत्र में मुख्यमंत्री से शराब की उपदुकानें खोले जाने की अधिसूचना को प्रदेश हित में तत्काल वापस लेने का अनुरोध किया है।

कांग्रेस राज में प्रदेश शराब मुक्त के बजाए शराबयुक्त हो गया
विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने शराब नीति को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश को शराब मुक्त बनाने की बात करने वाली इस सरकार के शासन में शराब दुकानों में बढ़ोत्तरी करने जा रही है। भार्गव ने सरकार की शराब नीति पर कहा कि कांग्रेस ने अपने वचनपत्र में कहा था कि शराब मुक्त प्रदेश बनाएंगे, लेकिन एक साल में गांव गांव शराब दुकानें खोलने का फैसला लेकर प्रदेश को ‘शराब युक्त’ बना दिया है। सरकार के इस फैसले का भाजपा विरोध करती है, फैसला वापस नहीं लिया गया, वे मुख्यमंत्री निवास के सामने महिलाओं के साथ धरना देंगे।

'शराब को लेकर राजनीति कर रहे बीजेपी नेता'
प्रदेश के विधि एवं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने दावा किया है कि 2019 में प्रदेश में एक भी नई शराब दुकान नहीं खोली गई है. मंत्री पीसी शर्मा ने तत्कालीन शिवराज सरकार पर पलटवार बोलते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार में 400 नई दुकानें खोली गईं थीं, जबकि राज्य सरकार की कोशिश है कि इन दुकानों के जरिए प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाई जा सके. मंत्री पीसी शर्मा ने शराब के नाम पर राज्य सरकार के फैसले पर भाजपा नेताओं के राजनीति करने का आरोप लगाया है.

'शराब के अवैध कारोबार को रोकने उठाया गया कदम'

मंत्री पीसी शर्मा का दावा है कि सरकार ने खजाना भरने के लिए दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी है बल्कि प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है. मंत्री पीसी शर्मा के मुताबिक सरकार के इस कदम से प्रदेश में शराब की अवैध बिक्री रक रोक लगेगी साथ ही सरकार को होने वाले करोड़ों के नकसान की भरपाई भी होगी.