CAA विरोध के बीच शरणार्थियों को चिन्हित करने में जुटी योगी सरकार

लखनऊ

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक तरफ विरोध जारी है तो दूसरी तरफ बीजेपी घर-घर जनजागरण अभियान में जुटी है. इन सबके बीच योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सीएए के तहत आने वाले शरणार्थियों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध करने के निर्देश सभी जिलों को दे दिए हैं. हालांकि सरकार की ओर से कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन गृह विभाग के द्वारा सभी जिलाधिकारियों को शरणार्थियों को चिन्हित करने को कहा गया है.

उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह उन शरणार्थियों को चिन्हित करें, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आकर सूबे में वर्षों से रह रहे हैं. नरेंद्र मोदी सरकार हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई है, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 धर्म के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है.

सीएए के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया देने के तहते शरणार्थियों की सूची इसलिए बनाई जा रही है, ताकि केंद्रीय गृह विभाग को शरणार्थियों की लिस्ट भेजकर कानून के दायरे में आने वालों को विधिक रूप से देश की नागरिकता दिलाई जा सके. उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सहारनपुर, रामपुर, शाहजहांपुर, हापुड़, बरेली, नोएडा और गाजियाबाद जिले में शरणार्थियों की संख्या अच्छी खासी मानी जाती है.

पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है. ऐसे में उन्हें भी चिन्हित कर सूचीबद्ध किया जाएगा और यह जानकारी भी केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी. दरअसल, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों की संख्या सूबे में काफी होगी, जबकि अफगानिस्तान से आने वालों की संख्या काफी कम है.