MP में लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम ! CM कमलनाथ 26 जनवरी को कर सकते हैं ऐलान

भोपाल.मध्यप्रदेश (Madhya pradesh) में इस साल पुलिस कमिश्नर सिस्टम (Police commissioner system) लागू हो सकता है.पिछले साल 15 अगस्त को सीएम कमलनाथ (CM Kamal Nath) कमिश्नर सिस्टम लागू करने वाले थे, लेकिन एन वक्त पर उन्होंने ऐलान नहीं किया.अब 26 जनवरी को सीएम ऐलान कर सकते हैं. इस बारे में IPS एसोसिएशन और DGP की CM से चर्चा हो चुकी है.सबसे पहले प्रदेश बड़े शहरों में ये सिस्टम लागू किया जाएगा.

पिछले साल मध्‍यप्रदेश IPS एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मंत्रालय में मुलाकात की थी.उस मुलाकात में पदाधिकारियों ने प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम भोपाल और इंदौर में लागू करने की मांग की थी.सूत्रों ने बताया कि पुलिस विभाग की कोशिश है सालों से अटका पुलिस कमिश्नर सिस्टम इस नए साल में लागू हो जाए. DGP से लेकर IPS एसोसिएशन तक CM कमलनाथ के साथ कई दौर की मुलाकात और चर्चा कर चुका है.सूत्रों ने बताया कि 26 जनवरी को सीएम कमलनाथ पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का ऐलान कर सकते हैं.पिछले साल 15 अगस्त को सीएम को कमिश्नर सिस्टम लागू करना था.लेकिन एन वक्त पर ये घोषणा टल गयी.पुलिस मुख्यालय कई बार पुलिस कमिश्नर सिस्टम के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेज चुका है.

ऐसा होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम

एमपी में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के पिरामिड में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी स्तर के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकता है.उसके नीचे दो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, जो आईजी स्तर के होंगे.पिरामिड में एडिशनल पुलिस कमिश्नर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी डीआईजी स्तर अफसरों को मिलेगी.इसी तरह डिप्टी पुलिस कमिश्नर एसपी स्तर के होंगे.जूनियर आईपीएस या वरिष्ठ एसपीएस अधिकारियों को असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकेगा.

5.6 फीसदी आबादी पर लागू होगा सिस्टम

सबसे पहले पुलिस कमिश्नर सिस्टम इंदौर और भोपाल में लागू किया जा सकता है. यानि मध्यप्रदेश की कुल आबादी में से केवल 5.6 फीसदी पर ही कमिश्नर सिस्टम लागू होगा.प्रदेश की सात करोड़ 26 लाख आबादी में से भोपाल की 18.86 लाख और इंदौर की 21.93 लाख आबादी है.भोपाल की आबादी प्रदेश की कुल आबादी का 2.59 प्रतिशत है और इंदौर की आबादी 3.01 प्रतिशत है.

बीजेपी सरकार के दौर से अटका है सिस्टम

पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने के लिए गृहमंत्री बाला बच्चन का कहना है जो मध्यप्रदेश के हित में होगा,जनता जो चाहेगी और कानून की दृष्टि से जो बेहतर होगा.वही निर्णय सीएम कमलनाथ लेंगे.बीजेपी सरकार में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के लिए बड़ी लंबी चौड़ी कवायद की गई थी.लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला.अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है. सीएम कमलनाथ पहले ही कमिश्नर सिस्टम लागू करने के संकेत दे चुके हैं.लेकिन आईएएस लॉबी की वजह से इस पर हर बार संकट आ जाता है.ऐन वक्त पर फैसले बदल जाते हैं.