नए साल में ऐसे ब्रांडिंग करेगी कमलनाथ सरकार, घर-घर पहुंचेगा उपलब्धियों का लेखा जोखा

भोपाल
सरकार के कैलेंडर की शुरुआत किसान कर्जमाफी (Farmer Loanwaiver) की योजना से होती है. इसके अलावा महिलाओं को स्टाम्प शुल्क में छूट, सस्ती बिजली, महाकाल मंदिर के विस्तार, सरकारी सेवाओं में आरक्षण व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए उठाए गये कदम, रोजगार में स्थानीय लोगों को रोजगार देने का फैसला, मुख्यमंत्री बागवानी और फूड प्रोसेसिंग के लिए उठाए गये कदम, आदिवासियों के शुरु की गई मदद योजना, मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के जरिए गौशाला खोलने, बदले औद्योगिक माहौल और कमलनाथ सरकार के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को शामिल किया गया है.

सरकारी कैलेंडर के जरिए एमपी सरकार घर घर में कमलनाथ सरकार की ब्रांडिंग करने की कोशिश में है. दरअसल सरकारी कैलेंडर में हर साल सरकार किसी न किसी थीम को शामिल किया जाता रहा है, लेकिन इस साल कांग्रेस सरकार के एक साल के फैसलों को कैलेंडर की थीम बनाया गया है. सरकार की कोशिश है कि एक साल के कम समय में हुए फैसलों को अब जनता की बीच में कैश कराया जाये और इसके लिए सरकार ने इस बार सरकारी कैलेंडर में राज्य के ताजा फैसलों को शामिल कर सरकार की छवि को चमकाने की कोशिश की है ताकि प्रदेश तक सरकार के फैसलों और उस पर अमल की जानकारी जा सके.

जनवरी महीने की शुरुआत के साथ सरकार की सबसे बड़ी किसान कर्जमाफी योजना को शामिल किया गया है. सरकार लगातार दावा कर रही है कि इस योजना से अब तक 20 लाख किसानों का कर्जा माफ हो चुका है और 10 लाख किसानों का कर्जा अगले चरण में माफ किया जा रहा है. मध्य प्रदेश शासन की सरकारी डायरी में लगातार दूसरे साल गांधीजी की तस्वीर को शामिल किया गया है. शासन के कैलेंडर और डायरी का विमोचन शनिवार को सीएम कमलनाथ ने किया.

प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि कोई भी सरकार हो वो चाहती है कि सरकार की उपलब्धियां जनता तक जायें और सरकार जनता को बताना चाहती है कि जिन योजनाओं का लाभ जनता ले रही है, वो किस सरकार के लिए गये फैसले है. इसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचना चाहिए. सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया है. तो इसकी जानकारी भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए. बीजेपी ने योजनाओं का पैसा काटकर प्रचार प्रसार में करोड़ रुपये खर्च किए थे लेकिन कमलनाथ सरकार उन्हीं पर फोकस कर रही है जो जरुरी है.