किसानों को मुआवजा देने कलेक्टरों ने राज्य शासन को भेजा डिमांड

भोपाल
प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान के चार माह बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिलने से आक्रोश को देखते हुए कलेक्टरों ने राज्य शासन से बकाया राशि के भुगतान के लिए डिमांड भेजी है। कलेक्टरों ने कहा है कि सरकार मुआवजे की राशि दे तो उसे वितरण कर किसानो ंका गुस्सा कम किया जाए। अभी भी बाढ़ से हुए फसल नुकसान के मामले में 800 करोड़ रुपए का पेमेंट किया जाना बाकी है।

इस साल आई बाढ़ के चलते प्रदेश सरकार ने केंद्र से 6621 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। इसके बदले एक हजार करोड़ रुपए मिले थे जिस पर कलेक्टरों को राशि भेजकर राजस्व विभाग ने निर्देश दिए थे किसानों को हुए नुकसान का 25 फीसदी ही पेमेंट किया जाए। यह राशि 27 जिलों में भेजी गई थी जिसे देने के बाद से किसान पूरी राशि की डिमांड कर रहे हैं और इसको लेकर कलेक्टरों, तहसीलदारों के दफ्तरों में किसानों की आमद भी बनी होने की सूचना है।

राज्य शासन ने 14 जिलों में हुए फसल नुकसान की सौ फीसदी मुआवजा राशि बांट दी है पर 27 जिलों में अभी भी 800 करोड़ रुपए बांटे जाना है। इसे देखते हुए राजस्व विभाग भी शासन से इस मद में राशि आवंटित किए जाने का इंतजार कर रहा है ताकि कलेक्टरों को भुगतान के लिए भेजा जा सके। विभाग के अफसरों के मुताबिक अब तक 1600 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं।