November 23, 2024

बंद होने की कगार पर आए हिंदी विवि को मिली केंद्र से अटल संजीवनी

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भोपाल
अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्याल अपने उद्देश्यों से भटक गया था। इसलिए मप्र शासन ने उनके अनुदान में काफी कटौती कर दी है। यहां तक विवि की समीक्षा कर बंद कराने की कवायद तक शुरू कर दी थी।

राज्यपाल लालजी टंडन के हस्तक्षेप के बाद हिंदी विवि को केंद्र से संजीवनी दिखाई जा रही है। इससे हिंदी विवि पुर्नाजीवित हो जाएगा। इसके लिए समीक्षा बैठक कर केंद्र से सहयोग कराने पर साकारत्मक चर्चा राजभवन में हुई। इसमें केन्द्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल, मुख्यमंत्री कमलनाथ और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के साथ प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा हरिरंजन राव, राज्यपाल सचिव मनोहर दुबे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सचिव प्रो. रजनीश जैन सहित केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारी उपस्थित थे।

राज्यपाल लालजी टंडन ने अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय भारतीय दर्शन और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाएगा। वहीं सरकार ने उनकी समीक्षा कराने छह सदस्यीय कमेटी गठित कर 15 दिनों में रिपोर्ट तक मांग ली थी। कमेटी में पूर्व मुख्य सचिव आर परशुराम को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके साथ उच्च शिक्षा आयुक्त डीपी अहूजा, रीवा विवि कुलपति पियूष अग्रवाल, जबलपुर विवि के पूर्व कुलपति राम राजेश मिश्र, पूर्व कुलपति बीयू निशा दुबे, संस्कृत विवि उज्जैन के रजिस्ट्रार एलएस सोलंकी को शामिल किया है।

बैठक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर शासन हिंदी विवि पर तालाबंदी की कार्रवाई कर पाता। उसके पहले राज्यपाल टंडन ने हिंदी विवि को केंद्रीय विवि में तब्दील करने की केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल से संजीवनी के तौर कार्रवाई करने के लिए कहा। इसके तहत राजभवन में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें राज्यपाल लालजी टंडन ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से इस कार्य में वांछित सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की।

विशेषज्ञ समिति से शैक्षणिक सुधार के प्रयासों का अध्ययन कराए केन्द्र
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हिन्दी विश्वविद्यालय को समृद्ध बनाने के लिये केंद्र से सातवें वित्त आयोग की बकाया राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि विशेषज्ञ समिति गठित कर मप्र में शिक्षा के स्तर में सुधार के प्रयासों का अध्ययन कराया जाए ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

चरणबद्ध तरीके से होगा हिन्दी विवि का विकास
मंत्री पोखरियाल ने मध्यप्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव को निर्देश दिये कि हिन्दी विश्वविद्यालय को 12-बी की मान्यता प्रदान करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें। साथ ही, राज्य सरकार से समन्वय कर विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं की समय-सीमा में पूर्ति कराएं। उन्होंने प्रदेश को सातवें वित्त आयोग के अंतर्गत शिक्षा संबंधित लंबित भुगतान और सागर विश्वविद्यालय की लंबित राशि शीघ्र जारी करने का आश्वासन दिया। मंत्री पोखरियाल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय को विकसित करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

 

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