बच्चों को उनके अधिकार दिलाने के लिए MP सरकार ने कमर कसी, लागू करेगी ये नीति

भोपाल
बाल अपराध (Child Crime) को रोकने और बच्चों को उनका अधिकार देने के लिए कमलनाथ सरकार (Kamal Nath Government) ने नई कवायद शुरू की है. इस नए प्रयास के तहत हाईकोर्ट (High Court) की गाइडलाइन को ध्यान में रख कर बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार अलग से नीति तैयार कर रही है. एक्शन प्लान के तहत योजना की नीति बनाई जाएगी और इसके लिए मसौदा तैयार कर रही टीम ने खुद बच्चों से सुझाव मांगे हैं, ताकि बच्चों की समस्या को बच्चों के विचार मंथन के आधार पर हल किया जा सके. इस प्लान के तैयार होते ही प्रदेश में बाल संरक्षण नीति (child protection policy) लागू कर दी जाएगी. उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 6 महीने में इस योजना का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाएगा.

नीति बनाने से पहले महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी स्टेक होल्डर्स और लाभार्थियों से भी बात की है. इस प्लान को बनाने के लिए सरकार ने राज्यस्तरीय बैठकें भी आयोजित कराई हैं, जिसमें यूनीसेफ और बच्चों के अधिकार संरक्षण पर काम कर रही संस्थाएं भी शामिल रहीं. इसमें महिला अधिकार संरक्षण आयोग, पुलिस सामाजिक न्याय विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, विधि, आदिम जाति कल्याण और स्वास्थ्य विभाग के साथ ही बाल कल्याण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर अपने सुझाव सरकार के प्रतिनिधियों के सामने रखे.

इस योजना को लेकर कांग्रेस अपनी पीठ थपथपाने में लगी है और उसकी सोच है कि इस नीति से प्रदेश के बच्चों का भविष्य सुधारा जा सकेगा. सरकार उन्हें उनका अधिकार दिलाएगी और अपराध से मुक्त कराएगी. जबकि बीजेपी सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर घेरे में ले रही है. बीजेपी का आरोप है कि सरकार प्रदेश में अपराध के बढ़ते ग्राफ पर तो लगाम लगा नहीं पा रही है,ऐसे में बच्चों को सबजबाग दिखा रही है.