कमलनाथ सरकार की आज पहली सालगिरह, सीएम पेश करेंगे विजन डॉक्यूमेंट

भोपाल
कमलनाथ सरकार (Kamalnath government) का आज एक साल पूरा हो गया. कांग्रेस पार्टी जश्न के मूड में है. 15 साल बाद सत्ता में वापसी का एक साल पूरा होने पर कांग्रेस (Congres) प्रदेशभर में जश्न मनाएगी. पीसीसी में बैंडबाजों के साथ आतिशबाजी होगी. वहीं सीएम कमलनाथ इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Former PM Manmohan Singh) की मौजूदगी में सरकार का विजन डाक्यूमेंट पेश करेंगे.

कांग्रेस के आर्थिक जानकार मनमोहन सिंह की मौजूदगी में सीएम कमलनाथ प्रदेश का इकोनॉमिक विजन डॉक्यूमेंट (Economic Vision Document) जारी करेंगे. साथ ही कांग्रेस के 120 वचनों को पूरा करने की जानकारी देंगे. इसके लिए कांग्रेस ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर मुख्यमंत्री (CM Kamalnath) के लाइव संदेश प्रसारण के लिए बड़ी टीवी स्क्रीन लगाने को कहा है. वहीं सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर सभी सरकारी इमारतों को रंग-बिरंगी लाइटों से रोशन किया गया है.

सीएम कमलनाथ ने एमपी सरकार का एक साल पूरा होने पर ब्लॉग लिखा है. इसमें उन्होंने कहा है, 'सरकार की स्थिरता को लेकर तमाम अटकलों का अंत हो गया है. मैंने मध्य प्रदेश को अपार अवसरों और संभावनाओं के प्रदेश के रूप में देखा है. इस बात को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश के लोगों ने जो पाया, उससे कहीं ज्यादा बेहतर के वे हकदार हैं. मुझे लगता है कि विकास की प्रक्रियाओं का विश्लेषण करते समय अच्छे और बुरे समय बिंदुओं की परस्पर तुलना करना उचित और तार्किक नहीं होगा. अंधेरे को कोसने से अच्छा रोशनी करना बेहतर है. अतीत को कोसने की अपेक्षा भविष्य की ओर आगे देखना बेहतर है. हमें नए क्षितिजों पर ध्यान लगाना होगा.' सीएम ने अपने ब्लॉग में विजन डॉक्युमेंट की जानकारी देते हुए कहा है कि हमें इकानॉमिक विजन डॉक्यूमेंट पेश करना है. हर नागरिक से अपील है कि वे इसे लागू करने में सहयोग करें. मध्य प्रदेश को आर्थिक शक्ति बनाने के लिए बड़ा सोचें.

सीएम ने गिनाई उपलब्धियां

सरकार के सभी फैसले लोगों की अपेक्षाओं पर आधारित हैं. हमें लोगों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास है. वे भी सरकार की चुनौतियों से वाकिफ हैं.- शासन में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है. हम स्वास्थ्य के अधिकार और पानी के अधिकार के बारे में कानून ला रहे हैं.
रोजगार के अधिकार पर भी विचार-विमर्श कर रहे हैं. प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सब ठीक नहीं है. हमें अपनी जीडीपी का विस्तार करना होगा और इसे वास्तविक रूप में और ज्यादा सहभागी बनाना होगा.
सरकार ने ऋणग्रस्त किसानों के ऋण माफ करने का अपना पहला बड़ा निर्णय लिया. ऋण माफी प्रक्रिया अभी जारी है और हम अपना वादा पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
हमारे सभी निर्णय चाहे वह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण हो या आवारा मवेशियों के लिए शेड निर्माण, बेसहारा, विकलांग लोगों के लिए पेंशन को दोगुना करना, एमपी को खाद्य मिलावट मुक्त राज्य बनाने, बिजली दर कम करना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण, निर्माण क्षेत्र के लिए कलेक्टर गाइडलाइन दर 20% तक कम करना, आदिवासी समुदायों के तीर्थों का संरक्षण करना हो, सभी उत्तरदायी सरकार बनने के संकल्प की झलक दिखाते हैं.