किसानों की मदद के लिए सरकार जारी किए 1800 करोड़
भोपाल
मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश से प्रभावितों किसानों को अब मुआवजा मिलना शुरू होगा. कमलनाथ सरकार ने केंद्र से एक हजार करोड़ की राशि मिलने के बाट राज्य के बजट से 800 करोड़ मिलाकर 1800 करोड़ रुपए मुआवजे में देने की तैयारी कर ली है. इसके लिए राज्य सरकार ने कलेक्टरों को राशि जारी कर दी है. आपको बता दें कि एक दिन पहले केंद्र सरकार से मिली एक हजार करोड़ की मदद का हिसाब नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के द्वारा मांगे जाने के बाद कमलनाथ सरकार ने आज राहत राशि देने के लिए जारी हुए बजट की जानकारी सार्वजनिक की है.
कांग्रेस ने कही ये बात
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अभय दुबे ने सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि केंद्र से मिले एक हजार करोड़ और प्रदेश के बजट से जारी आठ सौ करोड़ समेत पूर्व में जारी छह सौ करोड़ की राशि मिलाकर किसानों को बर्बाद फसलों के लिए कुल 2400 करोड़ की राशि मुआवजे में दी जाएगी.
इन जिलों के किसानों को मिलेगा मुआवजा
जारी आंकड़ों के तहत बाढ़ और बारिश से प्रभावित भिंड, झाबुआ, श्योपुर, उमरिया, अलीराजपुर, दतिया, मुरैना, बालाघाट, बड़वानी, मंडला, सिवनी, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा और कटनी के लिए राशि जारी की गई है. जबकि जिन जिलों में तत्काल मुआवजे का वितरण होगा, उसमें खरगोन, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, बैतूल, भोपाल, हरदा, सीहोर, छतरपुर, देवास, टीकमगढ़, उज्जैन, गुना, रायसेन, अशोकनगर, रतलाम, दमोह, होशंगाबाद, पन्ना, खंडवा, निवाड़ी, सागर, धार और नरसिंहपुर जिला शामिल हैं. वहीं सरकार का दावा है कि आगर मालवा, मंदसौर और नीमच को पहले ही तत्काल सहायता वितरित की गई थी और अब फिर से इन्हें राहत राशि देने वाले जिलों में शामिल किया गया है.
केंद्र सरकार से कमलनाथ ने मांगी थी इतनी मदद
दरअसल, मध्य प्रदेश में जून से सितम्बर के बीच बाढ़ और बारिश से करीब 12 जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए थे. जबकि राज्य सरकार ने केंद्र से तत्काल 6 हजार 621.28 करोड़ रुपए की राहत राशि देने की मांग की थी, जिसके एवज में केंद्र ने एक हजार करोड़ की राशि जारी की है. हालांकि अब प्रदेश सरकार ने बाढ़ और बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत राशि देने की तैयारी कर ली है. इसके अलावा राज्य सरकार ने जिलों को निर्देश दिए हैं कि आरबीसी के तहत हुए नुकसान का भी मुआवजा तत्काल दिया जाए.
