एफडीआई नीति को लेकर कैट ने सांसद सोनी को सौंपा ज्ञापन

रायपुर
ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा सरकार की एफडीआई नीति का पालन नहीं किये जाने के संदर्भ कैट ने देशव्यापी अभियान छेड़ रखा है। छत्तीसगढ़ इकाई ने अमर परवानी के नेतृत्व में रायपुर सांसद सुनील सोनी को ज्ञापन सौंपकर संसद में बात उठाने की मांग की है। सांसद सोनी ने कैट के पदाधिकारियों को केंद्रीय मंत्री के सामने उनकी बात रखने का भरोसा दिलाया. साथ ही 18 तारीख से शुरू हो रहे संसद सत्र में भी बात रखने की बात कही.

कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी ने कहा कि ई-कॉमर्स पॉलिसी में पिछले काफी समय से मांग हो रही है. मल्टीनेशनल कंपनियां हिंदुस्तान में आकर जिस प्रकार से काम कर रही है. एक भेदभाव का वातावरण निर्मित हो गया है, जिससे छोटे व्यापारी हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं और उनके साथ जो स्टॉफ जुड़े हैं उनके भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया है. कोई भी नियम को मल्टीनेशनल कंपनियां फॉलो नहीं कर रही है? इनका यह होता है कि 100 का सामान 80 में बेचो और ज्यादा ज्यादा कस्टमर बेस बनाएं ताकि इनकी कंपनी का मार्केट बढ़े.

परवानी ने कहा कि फ्लिपकार्ट ने पिछले साल 7,700 करोड़ का धंधा करते हुए वॉलमार्ट को अपनी कंपनी का 77 परसेंट शेयर एक लाख दस हजार करोड़ में बेच दिया. उनका काम यह नहीं है कि हिंदुस्तान में आकर व्यापार करें या हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें. उनका यह काम है कि हिंदुस्तान का 45 लाख करोड़ का व्यापार है उसमें उनकी नजर है. हमारे व्यापारी को हर नियम-कानून फॉलो करना पड़ता है. हमारी मांग है कि दोनों पर एक समान नियम लागू हो.