अधिमान्य वरिष्ठ पत्रकारों की सम्मान निधि बढ़ाकर 10 हजार करने का निर्णय
भोपाल
मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के अधिमान्यता प्राप्त वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों की श्रद्धानिधि 7 हजार रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर सम्मान निधि 10 हजार रूपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 की धारा-2 की अनुसूची में कॉलेज ऑफ फिजिशियन एण्ड सर्जन, मुम्बई के 6 पत्रोपाधि पाठयक्रमों को शामिल करने संबंधी संशोधन विधेयक की प्रशासकीय स्वीकृति देने का निर्णय लिया। इस संशोधन के फलस्वरूप प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार होगा।
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते, ग्रेच्युटी अंशदान एवं अकादमिक प्रशासनिक आदि मदों के खर्चों की प्रतिपूर्ति भी संस्कृति संचालनालय की योजना क्रमांक 7073-मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद मद से करने का अनुमोदन एवं निरंतरता का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के नगरीय निकायों में लगने वाले विभिन्न श्रेणियों के विज्ञापनों का नियंत्रण मध्यप्रदेश आउटडोर मीडिया नियम 2017 के तहत करने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा सेक्स सार्टेड सीमन प्रोडक्शन फेसिलिटी योजना का क्रियान्वयन करने की मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद ने विशेष प्रकरण मानकर स्व. हर्षवर्धन सोलंकी उप निरीक्षक की पत्नी मती पूजा सोलंकी को बालाघाट जिला पुलिस बल में उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति देने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम 2017 में प्रस्तावित संशोधन अधिसूचना का अनुमोदन दिया।
मंत्रि-परिषद ने शासकीय विमान बी 200, उसके स्पेयर्स एवं स्पेयर इंजिन को विक्रय करने के लिए अधिकतम 8 करोड़ 55 लाख 10 हजार रूपये का प्रस्ताव देने वाली संस्था, मेसर्स विंग एविएशन प्रा.लि. मुम्बई को बेचने का निर्णय लिया।
इसी प्रकार मंत्रि-परिषद ने शासकीय हेलीकाप्टर बेल-430 उसके स्पेयर्स तथा स्पेयर्स इंजिन के विक्रय के लिए प्रथम अधिकतम राशि का प्रस्ताव देने वाली संस्था मेसर्स थम्बी एविएशन प्रा.लि. केरला द्वारा विक्रय अनुबंध के अनुसार प्रतिउत्तर नहीं देने पर ई.एम.डी. की राशि 2 लाख 66 हजार 160 रुपये राजसात करने का निर्णय लिया। साथ ही उक्त हेलीकाप्टर के विक्रय के लिए द्वितीय अधिकतम राशि 2 करोड़ 71 लाख 99 रुपये का प्रस्ताव देने वाली निविदाकार संस्था मेसर्स सिम साम एयरवेज प्रा.लि. मुम्बई को बेचने संबंधी कार्यवाही करने का निर्णय लिया।
राज्य पुनर्निर्माण उपकोष का गठन : मंत्री देंगे एक माह का वेतन
मंत्रि-परिषद में राज्य पुनर्निर्माण उपकोष के गठन पर भी चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि, प्रदेश में हुई अतिवृष्टि से किसानों की फसलों, सामान्य जन की व्यक्तिगत अचल संपत्तियों, शासन व अन्य विभिन्न संस्थाओं की अचल संपत्तियाँ एवं अधोसंरचनाएँ व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं। क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों के पुनर्निर्माण, मरम्मत एवं किसानों की सहायता के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने के उदद्देश्य से राज्य पुनर्निर्माण उपकोष की स्थापना करने की आवश्यकता बताई गई। मंत्रि-परिषद को प्राप्त सुझाव में कई व्यक्ति एवं संस्थाएँ इस प्रयोजन के लिए सहायता उपलब्ध कराना चाहती हैं।
राज्य सरकार की कतिपय संस्थाओं में अतिरिक्त रूप से उपलब्ध राशि को इस उपकोष में लाया जाएगा। लघु वन उपज संघ में लगभग एक हजार करोड़ की ऐसी राशि की उपलब्धता है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों द्वारा जुलाई 2019 से महंगाई भत्ते की पाँच प्रतिशत बढ़ी हुई राशि के एरियर को इस उपकोष में देने की इच्छा व्यक्त की है। इस प्रकार हरसंभव स्त्रोतों से उपकोष के लिए राशि जुटाने के प्रयास किये जायेंगें। मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने भी इसके लिए एक माह का वेतन देने की इच्छा व्यक्त की है।
