ओडीएफ घोषित करने के लिए शौचालयों का निरीक्षण करने पहुची केंद्रीय टीम को ज्ञापन देकर महापौर रेड्डी ने किया विरोध
आयुक्त बी. एल. सुरक्षित पर गलत जानकारी देकर शासन को गुमराह करने व एम,आई,सी, की छवि खराब करने का लगाया आरोप
जोगी एक्सप्रेस
धरमजीत सिंह
चिरमिरी । चिरमिरी शहर को खुले में शौचमुक्त घोषित करने के लिए शौचालयों का निरीक्षण करने आई केंद्रीय टीम के प्रभारी चौहान को महापौर के. डोमरु रेड्डी ने एक ज्ञापन देकर चिरमिरी के शौचालयों की खराब गुणवत्ता व कार्य की अपूर्णता का हवाला देते हुए शौचालयों का निरीक्षण तत्काल स्थगित करने की मांग की है । ज्ञात हो कि इससे पूर्व में भी शौचालयों का निरीक्षण करने आये केंद्रीय दल के सामने महापौर के डोमरु रेड्डी ने ज्ञापन देकर अपना विरोध जताया था ।
अपने ज्ञापन में महापौर के डोमरु रेड्डी ने कहा है कि चिरिमिरी को ओडीएफ घोषित करने के संदर्भ में न तो एमआईसी में कोई प्रस्ताव आया है और न ही सामान्य सभा में कोई प्रस्ताव लाया गया है । बीते 24 जुलाई को उनके पास एक फाइल अवलोकन के लिए आया था जिसे कुछ आपत्तियों के साथ उन्होंने आयुक्त बी एल सुरक्षित को वापस लौटा दिया था । उसके बाद आज तक उनके पास फाइल वापस नही आई । फिर भी सिटी प्रोफ़ाइल में गलत जानकारी भेजकर आयुक्त बी. एल. सुरक्षित ने न सिर्फ शासन को गुमराह किया है बल्कि नियम विरुद्ध पत्राचार करके महापौर परिषद् की छवि को खराब करने का भी प्रयास किया है । रेड्डी ने उपरोक्त पुरे मामले की जाँच कर आयुक्त बी एल सुरक्षित के ऊपर कार्यवाही करने की मांग की है ।
ज्ञात हो कि बीते 8 अगस्त को बिना महापौर परिषद् की जानकारी के ओडीएफ के लिए शौचालय निरीक्षण करने आई केंद्रीय टीम को ज्ञापन देकर चिरमिरी के सभी 40 वार्डो में ठेकेदारों के मॉध्यम से बनवाये जा रहे शौचालयों के गुणवत्ता विहीन निर्माण तथा अधूरे शौचालय की जानकारी देते हुए ओडीएफ की कार्यवाही को स्थगित करने की मांग की थी ।
पूर्व के ज्ञापन में महापौर रेड्डी ने कहा था कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकाय को ओडीएफ घोषित करने के पूर्व वार्ड के समस्त पार्षदों, स्कुल के प्राचार्य, एनजीओ, स्वयं सहायता समूह एवं महापौर से घोषणापत्र प्राप्त कर महापौर परिषद् की बैठक में प्रस्ताव पारित कर सामान्य सभा में विचार कर निर्णय लिया जाना था । इसके बाद सिटी प्रोफ़ाइल तैयार कर शासन को भेजना था, जिसके बाद निरीक्षण दल शौचालयों का निरीक्षण कर ओडीएफ की कार्यवाही करती । लेकिन उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया का पालन नही किया गया और सीधे शौचालय निरीक्षण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई ।
केंद्रीय निरीक्षण दल के प्रभारी चौहान ने महापौर के डोमरु रेड्डी के ज्ञापन को शासन तक पहुचाने की बात कही है ।
घटिया शौचालय निर्माण मुद्दे पर आयुक्त बी. एल. सुरक्षित चिरमिरी से हुए स्थानांतरित
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में ओडीएफ की कार्यवाही को स्थगन के लिए महापौर के. डोमरु रेड्डी के दिए गए पत्र को नगरीय प्रशासन विभाग ने बेहद गंभीरता से लिया है तथा शौचालयों की ख़राब गुणवत्ता के लिए चिरमिरी नगर पालिक निगम के आयुक्त बी. एल. सुरक्षित को जिम्मेदार मानते हुए उनका चिरमिरी से अन्यत्र स्थानांतरण कर पूरे मामले की जाँच के आदेश दे दिए है ।
घटिया शौचालयों की उच्चस्तरीय जांच के आदेश से ठेकेदारों में मचा हड़कम्प
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत बनाये गए शौचालयों के उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिए जाने से इन शौचालयों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों में हड़कम्प मच गया है । ज्ञात हो कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार एसोशियेशन के कोरिया जिला अध्यक्ष राकेश माहौत ने भी शौचालयों के घटिया निर्माण का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया था । बारिश में कुछ शौचालय के गिरने के बाद यह मुद्दा और तूल पकड़ लिया था ।