आरबीआई ने ई-वॉलिट कंपनियों को केवाईसी के लिए दी 6 महीने की मोहलत

मुंबई : ई-वॉलिट कंपनियों को राहत देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) नियमों का पालन करने के लिए समयसीमा को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इस नियम का पालन कंपनियों को प्रीपेड भुगतान सेवा का उपयोग करने के लिए करना है।

इससे पहले कंपनियों को यह काम 28 फरवरी तक पूरा करना था। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि समयसीमा बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों ने अनुरोध किया था। उन्हें आधार से ई-केवाईसी को पूरा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके चलते वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए उन्होंने और समय की मांग की। इसलिए केवाईसी नियमों को पूरा करने के लिए उन्हें 6 महीने का समय और देने का निर्णय किया गया है।

प्रीपेड भुगतान सेवा के तहत ई-वॉलिट कंपनियों के मंच पर रखे गए पैसे का उपयोग सामान और सेवाओं की खरीद करने में किया जा सकता है। पेटीएम, मोबिक्विक, फ्लिपकार्ट फोनपे और ऐमजॉन पे ने इस संबंध में पूछे गए सवालों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।