चिरमिरी को पूर्ण तहसील का दर्जा देने सहित लाइवली हुड कालेज, सौ बिस्तर का हॉस्पिटल व स्टेडियम की सौगात देने पर दादू लाहिड़ी विकास मंच ने मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह का किया आभार

चिरमिरी में सोलर पावर प्लांट, गैसोलीन प्रोजेक्ट लगाने, नई खदाने खोलने के साथ ही पानी की समस्या का निराकरण करने की की मांग

चिरमिरी । दादू लाहिड़ी विकास मंच ने चिरमिरी को पूर्ण तहसील का दर्जा देने, गोदरीपारा में लाइवलीहुड कालेज खोलने, लाल बहादुर स्टेडियम को राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 100 सीटो वाला सर्वसुविधायुक्त हॉस्पिटल बनाने की घोषणा करने करने पर छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह का आभार व्यक्त किया है । साथ ही उन्हें ज्ञापन देकर चिरमिरी में सोलर पावर प्लांट व गैसोलीन प्रोजेक्ट लगाने, नई कोयला खदाने खोलने एवं पानी के संकट का निराकरण करने की मांग की है । मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने दादू लाहिड़ी विकास मंच के कार्यो तथा क्षेत्रीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल के संवेदनशीलता की सराहना भी की है ।
दादू लाहिड़ी विकास मंच के सचिव अरविन्द सोनी ने इस संदर्भ में चर्चा करते हुए कहा कि चिरमिरी को पूर्ण तहसील का दर्जा मिलने,चिरमिरी में लाइवली हुड कालेज की स्थापना, राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम और 100 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल चिरमिरी के स्थायित्व और विकास की दिशा में एक ठोस कदम है जिसके लिए दादू लाहिड़ी विकास मंच मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह का आभारी है । चिरमिरी से पलायन रोकने और विस्थापन की समस्या के लिए दादू लाहिड़ी विकास मंच पिछले दो सालों से संघर्षरत है । मंच ने पूर्व में कोयला मंत्री पीयूष गोयल को ज्ञापन देकर कुरासिया ओपनकास्ट और चिरमिरी ओपनकास्ट की जगह सोलर पावर स्टेशन स्थापित करने, साजा पहाड़ सहित अन्य 15 स्थानों पर उपलब्ध कोयले का उत्खनन करने के लिए नई कोयला खदान खोलने, चिरमिरी में गैस की उपलब्धता को देखते हुए उसके व्यवसायिक उपयोग के लिए यहां गैसोलीन प्रोजेक्ट स्थापित करने की मांग की थी जिस पर मंच को एसईसीएल की ओर से तीन सकारात्मक पत्र मिले है । इन पत्रों के साथ मंच ने मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह से उपरोक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की है ताकि तीनो प्रोजेक्ट चिरमिरी में जल्द खुल सके और लोगो को यही रोजगार उपलब्ध हो सके ।
मंच के सचिव अरविन्द सोनी ने आगे बताया कि मंच ने डॉ रमन सिंह को अलग से एक ज्ञापन देकर चिरमिरी में पानी की समस्या के निराकरण की मांग की है । इस ज्ञापन में मंच ने कहा है कि चिरमिरी में वाटर प्रोजेक्ट की स्थापना एसईसीएल ने किया है जिसमे प्रतिवर्ष होने वाले मरम्मत का खर्च भी एसईसीएल वहन करता है तथा इसका संचालन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग करता है । पानी की किल्लत के कारण चिरमिरी के कुछ स्थानों में 2 दिन के अंतराल में पानी सप्लाई हो रहा है तो कई स्थानों में 3 से 4 दिन के अंतराल में हो रहा है । इसके बावजूद चिरमिरी नगर पालिक निगम लोगो से प्रतिमाह 200 रूपये की राशि वसूल कर रहा है जो कि न्यायोचित नही है । मंच ने पूर्व में भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधियो और अधिकारियो को पत्र लिखकर प्रतिमाह 200 रूपये की राशि को समाप्त करने तथा जितना पानी सप्लाई हो रहा है उतने का भुगतान लेने की मांग की थी लेकिन अब तक इस समस्या का निराकरण नही हुआ है । इसलिए मंच ने पुनः मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को ज्ञापन देकर चिरमिरी में प्रतिदिन पानी की सप्लाई शुरू कराने अन्यथा जितने दिन पानी मिल रहा है, उतने दिन का ही भुगतान लेने की मांग की है । श्री सोनी ने यह भी बताया कि चिरमिरी में राजस्व की भूमि लगभग 150 एकड़ है जिसका उपयोग विकास के कार्यो
जैसे तहसील कार्यालय, एडीजे कोर्ट, उच्च शिक्षण संस्थान, गृह निर्माण मंडल की हाउसिंग कॉलोनी एवं शासकीय कार्यालय,
भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ( जिसकी अनुशंसा विधायक और सांसद द्वारा भी किया गया है ) इत्यादि में किया जा सकता है । इसकी जानकारी भी मंच ने मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को दिया है । इसके साथ ही मंच ने
मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह से एसईसीएल खाली पड़े क्वाटरो को एसईसीएल से रिटायर हो गए कालरी कर्मचारियों को रेंट पर उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत अथॉरिटी को नोटिफाई करने हेतु आदेश प्रसारित करने की भी मांग की है ।
मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को धन्यवाद ज्ञापन देने के दौरान  मंच के संरक्षक उपेंद्र जैन के साथ सचिव अरविन्द सोनी, वरिष्ठ सदस्य श्याम सुंदर गुप्ता, प्रदीप विश्वास, अरुण अग्रवाल, सुशील चौहथा, शेख इस्माइल, संदीप लाल, राजेंद्र गुप्ता, संजय जैन, लल्लन त्रिपाठी, मनीष सोब्ती तथा मंच के अन्य सदस्य उपस्थित रहे ।