एक वर्ष में पूरा होगा अस्पताल का निर्माण शासन की योजनाओं के तहत 690 हितग्राहियों को 24 लाख रूपए की सहायता राशि और सामग्री का वितरण

 रायपुर-मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि राज्य में प्रत्येक परिवार कोे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के 55 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत पचास हजार रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है। अब गरीब परिवारों को इलाज के लिए पैसों की चिंता करने की जरुरत नहीं है।
मुख्यमंत्री ने आज जिला मुख्यालय रायगढ़ के निकटवर्ती ग्राम परसदा में लगभग 80 करोड़ रूपए की लागत से औद्योगिक श्रमिकों के लिए बनने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) के एक सौ बिस्तरों वाले अस्पताल भवन की बुनियाद रखते हुए इसके निर्माण के लिए भूमिपूजन और शिलान्यास किया। उन्होंने समारोह में कहा कि अस्पताल भवन का निर्माण एक वर्ष में पूर्ण किया जाएगा। रायगढ़ जिले के औद्योगिक श्रमिकों को वहां बड़ी बीमारियों के बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार के उपक्रम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) द्वारा रायगढ़ क्षेत्र में लगभग 65 हजार औद्योगिक श्रमिक पंजीकृत हैं। उनके लिए निगम के औषधालय की सुविधा है, लेकिन एक बड़े और उच्च स्तरीय अस्पताल की जरूरत वहां लम्बे समय से महसूस की जा रही थी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पिछले महीने की 10 तारीख को रायपुर में आयोजित केबिनेट की बैठक में इसके लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम को लगभग साढ़े चार हेक्टेयर जमीन निःशुल्क देने का निर्णय लिया गया था। निगम द्वारा भवन निर्माण की तैयारी पूर्ण करने के बाद आज मुख्यमंत्री के हाथों भूमिपूजन और शिलान्यास हुआ।
समारोह की अध्यक्षता केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री  संतोष गंगवार ने की। केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री श्री भईया लाल राजवाड़े, संसदीय सचिव श्री सुनीति राठिया और विधायक  रोशन लाल अग्रवाल और श्रीमती केराबाई मनहर तथा जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री नरेश पटेल तथा ग्राम पंचायत परसदा की सरपंच श्रीमती गीता पटेल सहित अनेक  जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रमिक तथा नागरिक समारोह में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के इस सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त होंगे।  यहां श्रमिकों को सभी बड़ी बीमारियों के इलाज की सुविधा मिलेगी। अस्पताल में ओ.पी.डी. के साथ सर्जरी भी की जाएगी। मरीजों को इलाज के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डॉ. सिंह ने कहा कि नया राज्य बनने के बाद प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। रायगढ़ में पूर्व सांसद  लखीराम अग्रवाल के नाम पर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या बढ़ी है। मेडिकल कॉलेज दो से बढ़कर दस और नर्सिंग कॉलेजों की संख्या दो से बढ़कर 84 हो गयी है। राज्य में सबसे बड़ी चुनौती शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और कुपोषण को कम करने की थी। शिशु मृत्युदर प्रति एक हजार पर 76 से घटकर 39, मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख पर 365 से घटकर 221 और कुपोषण की दर 52 प्रतिशत से घटकर 30 प्रतिशत रह गई है। संस्थागत प्रसव पहले 100 में 17 होते थे अब संस्थागत प्रसवों की संख्या बढ़कर 75 प्रतिशत हो गई है।
डॉ. सिंह ने कहा-तेन्दूपत्ता संग्रहण की मजदूरी दर प्रति मानक बोरा 1800 रूपए से बढ़ाकर 2500 रूपए कर दी गई है। श्रमिकों को 22 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। श्रमिक परिवारों के बच्चे अब उच्च शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। पत्थर तोड़ने वाली बहन को साइकिल मिलती है और श्रमिकों को औजार किट मिलते हैं। इन छोटी-छोटी योजनाओं से इनके जीवन में परिवर्तन आता है और उन्हें लगता है कि सरकार उनकी चिन्ता करती है। बच्चों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई और शादी तक की चिन्ता सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार गांव, गरीब और किसानों की सरकार है। शासन की योजनाओं से जनता को जोड़ने का हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
डॉ. सिंह ने कहा-मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रदेश के गरीब परिवारों को एक रुपए किलो की दर पर चावल, निःशुल्क नमक दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री आवास योजना से आवासहीन परिवारों में खुशहाली आ रही है। प्रदेश में इस योजना के अंर्तगत छह लाख से ज्यादा मकान बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में गरीब परिवार की महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इस योजना में राज्य में सबसे ज्यादा रायगढ़ में 79 हजार रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में रायगढ़ जिले के लगभग छह सौ पारे-टोलों में बिजली पहुंचायी जा रही है। प्रदेश में बेहतर अधोसंरचना के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। नई रेल लाईन बिछायी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य सरकार के श्रम विभाग की नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, राजमाता विजयाराजे सिन्धिया कन्या विवाह योजना, भगिनी प्रसूति सहायता योजना, सिलाई मशीन सहायता योजना, सायकिल सहायता योजना और ई-रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत 605 हितग्राहियों को 23 लाख 91 हजार रुपए की सहायता राशि और सामग्री का वितरण किया। उन्होंने कृषि विभाग की योजना में 30 हितग्राहियों को 10 हजार रुपए लागत राशि से मिनीकिट्स एवं स्प्रेयर, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के हितग्राहियों को स्मार्ट कार्ड और एन.टी.पी.सी. तिलईपाली के 50 श्रमिकों को श्रमिक सुरक्षा किट का वितरण किया।