कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग योजना लागू नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल

    

रायपुर,  नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अमर अग्रवाल ने आज कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग योजना का शुभारंभ किया। योजना के अंतर्गत शहरों का वर्गीकरण उनके द्वारा प्रदान की गई स्वच्छता सेवाओं के आधार पर 7 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अंतर्गत किया जाएगा। श्री अग्रवाल ने आज इस विषय को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में महापौरों, नगरपालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्षों और अधिकारियों की मौजूदगी में स्टार रेटिंग योजना के लागू होने की घोषणा की। ज्ञातव्य है कि स्टार रेटिंग की यह योजना केन्द्रीय शहरी एवं आवास कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है। इस अवसर पर रायपुर के महापौर श्री प्रमोद दुबे, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, संचालक नगरीय प्रशासन श्री निरंजन दास भी उपस्थित थे।

शहरों को कचरा मुक्त बनाने और साफ-सफाई को लेकर उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना लाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। भारत सरकार के शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसके लिए 11 बिन्दु निर्धारित किए गए हैं। 7 स्टार ग्रेड हासिल करना हर निकाय का लक्ष्य होगा। इनमें डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, स्रोत पृथक्करण, गलियों मंे किसी भी प्रकार का कचरा दिखाई नहीं देना, कूड़ेदान की व्यवस्था, सामग्री रिकव्हरी सेन्टर, थोक अपशिष्ट उत्पादकों का ऑनसाईट कम्पोस्टिंग, वैज्ञानिक रीति से अपशिष्ट का निपटान, यूजन चार्ज, जुर्माना, स्पॉट फाईन एवं प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध, नागरिक शिकायत एवं फीडबेक सिस्टम, अपशिष्ट डम्पिंग का निवारण एवं डम्प साईट का उपचार, भारी वर्षा से हुई गंदगी की सफाई और जलस्रोतों की सफाई को आधार बनाया गया है। उपरोक्त आधारों पर शहरांे द्वारा स्वआकलन के बाद भारत सरकार द्वारा नियुक्त एजेन्सी के जरिए निकायों को एक से लेकर सात तक रेटिंग प्रदान की जाएगी।

शहरों में स्थित तालाबों के पानी को साफ-सुथरा रखने और तालाबों को जीवंत बनाए रखने के लिए सरोवर-धरोहर योजना नए स्वरूप में लागू होगी। रायपुर स्थित एनआईटी के इंजीनियरों द्वारा विस्तृत अध्ययन करने के बाद राज्य सरकार को इसके लिए सुझाव दिया गया है। उन्होंने रायपुर के बूढ़़ातालाब और बिलासपुर के तारबहार तालाब का अध्ययन किया और प्राकृतिक तौर-तरीकों से इन्हें साफ -सुथरा रखने के उपाय बताए हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री ने बताया कि एनआईटी के सुझाव के अनुरूप राज्य के प्रत्येक शहर के एक तालाब को सरोवर-धरोहर योजना में लिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में लगभग 2 हजार तालाब हैं। मंत्री ने बताया कि इंजीनियरों के सुझाव के अनुरूप राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब के लिए 4 करोड़ 50 लाख और बिलासपुर के तारबहार तालाब के लिए 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रथम चरण में प्रदान की गई है। दूसरे चरण में शेष निकायों को अपने शहर के एक-एक तालाब चयन करने कहा गया है।

नगरीय प्रशासन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 330 करोड़ रुपए की मिशन क्लीन खारून योजना स्वीकृत की गई है।  खारून नदी में मिलने वाले रायपुर शहर के छोटे-बड़े 14 नालांे का  सर्वेक्षण  कराकर दूषित जल का उपचार कराने के बाद ही जल को नदी में छोड़ा जाएगा। योजना के अंतर्गत चंदनीडीह, कारा और निमोरा में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट का निर्माण किया जाएगा।  इन एसटीपी के जरिए प्रतिदिन 200 एमएलडी जल का उपचार किया जाएगा। दूषित जल के साथ-साथ आवास गृहों, कार्यालयों तथा होटलों आदि में बने सेप्टिक टैंक की सफाई एवं एकत्र स्लज के उपचार का प्रावधान भी योजना में किया गया है। योजना के निविदा की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। बहुत जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। नगर निगम रायपुर द्वारा यह कार्य संपन्न कराया जाएगा। वर्ष 2020 तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इस योजना के पूर्ण होने के बाद प्रदूषण की मार झेल रही खारून नदी को नया जीवनदान मिलेगा और इसका पानी स्वच्छ और साफ होगा।

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कार्य संपादन के लिए 93 नगरीय निकाय के अध्यक्षों का श्री अमर अग्रवाल ने सम्मानित किया। उन्हे शाल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र भेंटकर बधाई और शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ की सभी 168 नगरीय निकायों ने ओडीएफ के लिए प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए लक्ष्य 2 अक्टॅूबर 2019 की समय-सीमा से लगभग दो साल पहले यह लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। श्री अमर अग्रवाल ने कहा कि यह उपलब्धि      पूरे राज्य के लिए गर्व और सम्मान की बात है। उन्हांने इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले सूडा के 12 अधिकारियों को भी प्रशस्ति पत्र भेंट किया। श्री अग्रवाल ने नगरीय निकायों द्वारा कर वसूली के बेहतर प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए 17 नगरीय निकायों को 5 करोड़ रुपए की प्रोत्सान राशि वितरित किए। इसी प्रकार 11 महिला स्वसहायता समूहों को 50-50 हजार रुपए की आवर्ती निधि चेक का वितरण किया। श्री अग्रवाल ने स्वच्छता की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 33 नगरीय निकायों और 16 स्वसहायता समूहों को कैप्टन क्लीन सम्मान से पुरस्कृत किया।

नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अग्रवाल ने इस अवसर पर मिशन क्लीन खारून पर तैयार की गई वृत्तचित्र और स्टार रेटिंग प्रोटोकाल की पुस्तिका का विमोचन भी किया। प्रदेश में ओडीएफ अभियान की सफलता की रणनीति पर आधारित सफलता की कहानी संबंधी वृत्तचित्र का भी लोकार्पण किया। कार्यशाला में नगरीय निकायों की समस्याओं और जरूरतों पर खुली चर्चा भी हुई। अध्यक्ष और महापौरों ने अपने निकायों के हालात से अवगत कराया। मंत्री श्री अग्रवाल ने बड़ी गंभीरता से उनकी समस्याएं सुनी और इनके निराकरण के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों को दिए। समारोह को रायपुर के महापौर श्री प्रमोद दुबे ने भी सम्बोधित किया। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव ने कार्यशाला आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। आभार ज्ञापन संचालक श्री निरंजन दास ने किया।