लोक सुराज के आवेदनों के निराकरण और विकास यात्रा की तैयारी को लेकर जिला कलेक्टरों को निर्देश

रायपुर : मुख्य सचिव श्री अजय सिंह ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी पांच संभागीय कमिश्नरों और 27 जिला कलेक्टरों की बैठक ली। उन्होंने इस बैठक के पहले विभिन्न विभागों के मंत्रालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर लोक सुराज अभियान में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की ताजा स्थिति की जानकारी ली। साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा लोक सुराज में की गई घोषणाओं पर अमल के लिए भी मुख्य सचिव ने अधिकारियों को त्वरित गति से काम करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रदेश व्यापी विकास यात्रा की तैयारियों के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह विकास यात्रा के प्रथम चरण में प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाएंगे। विकास यात्रा का पहला चरण अगले माह मई के तीसरे हफ्ते में और दूसरा चरण अगस्त-सितम्बर में होगा। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों से कहा कि विकास यात्रा के दौरान सभी जिलों में संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशाल शिविर लगाने की भी तैयारी की जाए। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में मेगा शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि दीनदयाल श्रम अन्न सहायता योजना के तहत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों को सिर्फ पांच रूपए में ताजा भोजन दिलाने की तैयारी भी तत्परता से पूर्ण की जाए। इसके लिए स्थल चयन जल्द से जल्द कर लिया जाए।
श्री अजय सिंह ने यह भी कहा कि प्रदेश भर में लोक सुराज के दौरान आयोजित एक हजार 811 समाधान शिविरों में भी जनता से कई आवेदन प्राप्त हुए हैं। उनका निराकरण दो महीने की समय-सीमा में कर दिया जाए। श्री अजय सिंह ने इस बात पर खुशी जताई कि विगत वर्ष की तरह इस वर्ष का लोक सुराज अभियान भी प्रदेश के सभी जिलों में शांतिपूर्ण और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। उन्होंने इसके लिए सभी विभागों अधिकारियों और कर्मचारियों तथा समस्त संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों और पुलिस प्रशासन के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बधाई दी।
मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टरों को प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण के लक्ष्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस योजना के तहत विद्युत विहीन घरों और मजरों-टोलों को परम्परागत और गैर पराम्परागत माध्यमों से बिजली का कनेक्शन देने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बीजापुर जैसे सुदूरवर्ती जिलों में सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण के लिए चल रहे कार्यों को देखने के लिए ऊर्जा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी और छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंध संचालक श्री अंकित आनंद आज स्वयं बीजापुर के दौरे पर थे। उन्होंने भी मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में योजना की प्रगति की जानकारी दी। बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन देने की नई गाइड लाइन की भी जानकारी दी गई और बताया गया कि केन्द्र सरकार के नये निर्देशों के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड धारकों, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बीपीएल श्रेणी के परिवारों और वन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को भी इस योजना का लाभ दिलाया जाना है।
बैठक में बस्तर संभाग के सभी सात जिलों और राजनांदगांव जिले में स्वीकृत 88 नवीन बैंक शाखाओं की स्थापना के बारे में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि इन 88 बैंक शाखाओं के लिए चयनित स्थानों में सड़क, बिजली, पेयजल, इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी पट्टा वितरण के लिए राजस्व विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों के बारे में भी मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों से जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि आबादी पट्टे आवेदकों को निःशुल्क और ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। इनमें जारी करने वाले सक्षम अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। मुख्य सचिव ने वर्ष 2017 के सूखा प्रभावित किसानों के लिए राज्य शासन से आवंटित 600 करोड़ रूपए से ज्यादा मुआवजा राशि का शत-प्रतिशत भुगतान जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।