कल होगा नगर पालिका धनपुरी के वार्डों का आरक्षण,आखिरी बार वर्ष 2012 में हुए थे नगर पालिका धनपुरी के चुनाव

धनपुरी–कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में चुनाव कराने के लिए कृत संकल्पित नजर आ रही है इन आदेशों का परिपालन तेजी से शहडोल जिले में भी होता हुआ नजर आ रहा है और अब ऐसा लगने लगा है कि इस बार शायद चुनाव में कोई भी अड़चन ना आए क्योंकि नगरपालिका धनपुरी के चुनाव में कई बार अड़चन आ जाती थी चुनाव में अड़चन लाने के लिए लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच जाते थे जिसकी वजह से नगर पालिका धनपुरी का चुनाव ठंडे बस्ते में चला जाता था कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा 21 मई को सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी इस सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 29(क) के तहत बनाए गए नियम तथा मध्य प्रदेश नगर पालिका के लिए वार्डों का आरक्षण नियम 1994 के अनुसरण में शहडोल जिले की नगर पालिका परिषद धनपुरी के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही 25 मई दिन बुधवार को सुबह 11:00 बजे से कलेक्टर कार्यालय के सभागार में आयोजित की जाएगी सार्वजनिक सूचना में यह अपील की गई है कि जो व्यक्ति नागरिक आरक्षण प्रक्रिया के समय में उपस्थित रहना चाहते हैं निर्धारित तिथि व समय से उपस्थित रह सकते हैं।
पिछली बार बिना आरक्षण वापस लौटे थे नगर के नेता—नगर पालिका धनपुरी का चुनाव आखरी बार वर्ष 2012 में संपन्न हुआ था जब आखरी बार चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी रविंदर कौर छाबड़ा थी और कांग्रेस पार्टी की ओर से आरती खंडेलवाल इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ने कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी को हराया था यह परिषद 2017 में भंग हुई थी उसके बाद से नगर के चुनाव में कोई ना कोई बाधा जरूर आ जाती थी पिछली बार भी जब चुनाव का माहौल बना था तो धनपुरी नगर के कुछ नेताओं ने अपनी आजाद विचारधारा का इस्तेमाल करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया था वार्डो के आरक्षण को लेकर कोर्ट ने जिला कलेक्टर को एक बार फिर से वार्डों के आरक्षण करने का निर्देश जारी किया था तत्कालीन जिला कलेक्टर डॉ सत्येंद्र सिंह ने वादों के आरक्षण की तिथि निर्धारित की थी और तय समय पर धनपुरी नगर के नेता आरक्षण की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जिला मुख्यालय भी पहुंचे थे लेकिन ऐन मौके पर मंत्रालय से फोन आ गया था कि आरक्षण की प्रक्रिया बंद कर दीजिए जिसके बाद बिना आरक्षण की प्रक्रिया पूरी किए ही कार्यवाही बंद कर दी गई थी और नगर के नेता मुंह लटकाए बैरंग वापस लौटने को मजबूर हुए थे इस बार माहौल देखने से तो ऐसा लगता है कि नगर पालिका धनपुरी के चुनाव संपन्न होने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी क्योंकि पिछली बार जिन लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था उनके घरों के सामने जमीन का लेखा-जोखा करने वाला विभाग सरकारी मशीनों के साथ पहुंच गया था नगर का विकास चुनाव ना होने की वजह से थम सा गया है स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनाव संपन्न ना हो पाने की वजह से एक्सपायरी डेट की दवाइयों की तरह होते जा रहे हैं आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद नगर की राजनीति में तेजी से परिवर्तन आएगा और वार्डो की आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्षद पद के उम्मीदवारों की लंबी फौज सामने आएगी।