छत्तीसगढ़ को मिला राष्ट्रीय स्तर का डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार :चिप्स की केन्द्रीयकृत परियोजना प्रबंधन प्रणाली (सीपीएमयू) को शासकीय क्षेत्र में नवाचार के लिए मिला पुरस्कार

 रायपुर:  /छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) द्वारा संचालित केन्द्रीयकृत परियोजना प्रबंधन प्रणाली (सीपीएमयू) को राष्ट्रीय स्तर का डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इस उपलब्धि के लिए राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और चिप्स के अधिकारी और कर्मचारियों को हार्दिक बधाई दी है।
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नवाचार फाऊंडेशन द्वारा आज नई दिल्ली में आयोजित दूसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन में छत्तीसगढ़ की केन्द्रीयकृत परियोजना प्रबंधन प्रणाली (सीपीएमयू) को पुरस्कृत किया गया। छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार ’शासन में सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन श्रेणी में’ नवाचार के लिए प्रदान किया गया है। राज्यसभा के सेवानिवृत्त सचिव श्री देशदीपक से चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एलेक्स पॉल मेनन ने यह सम्मान ग्रहण किया। विदेश विभाग के सचिव श्री ज्ञानेश्वर मुले, राष्ट्रीय डेरी विकास निगम के अध्यक्ष श्री दिलीप रथ, बिहार के प्रमुख सचिव श्री अमिर शुभानी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी आपदा प्रबंधन, गुजरात सुश्री अनुराधा मल, चिप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र मीणा, परियोजना हेड श्री अरविंद के गौतम, श्री हर्ष बंधे एवं श्री सुब्रत तिवारी सहित देश भर के अनेक सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ इस अवसर पर उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि डॉ. कलाम नवाचार फाऊंडेशन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों एवं अन्य शासकीय संगठनों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का सर्वेक्षण एवं परीक्षण किया जाता है। फाऊंडेशन के जूरी सदस्यों द्वारा चयनित सर्वश्रेष्ठ योजनाओं को वार्षिक शिखर सम्मेलन में पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार के लिए ऐसी परियोजनाओं का चयन किया जाता है जिनसे प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार हो।
सीपीएमयू परियोजना की विस्तृत जानकारी देते हुए चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एलेक्स पॉल मेनन ने बताया कि विभागों में संचालित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यप्रवाह पर आधारित प्रबंधन करने तथा योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की वास्तविक समय पर निगरानी एवं नियंत्रण रखने के लिए योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के प्रथम चरण में लोक निर्माण विभाग, नया रायपुर विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन, राज्य विद्युत वितरण कम्पनी और राज्य पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी को शामिल किया गया है। इस योजना की प्रमुख विशेषता ई-मेज्रमेंट बुक आधारित निगरानी प्रणाली है, जो डैशबोर्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय तक देखी तथा संचालित की जाती है। सीपीएमयू में सम्मिलित समस्त योजनाओं के डाटा वास्तविक समय पर प्राप्त होते है जिससे शासन के उच्चतम स्तर तक प्रभावी निगरानी और निर्णय लेने की सुविधा प्राप्त होती है। वर्तमान में इस परियोजना के अंतर्गत 3 करोड़ रूपये मूल्य की योजनाओं की निगरानी की जा रही है।