छत्तीसगढ़ को टाइम लिमिट में जूट बारदाने देने का आग्रह करने दिल्ली पहुंचे मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुल हक
भारत सरकार के संयुक्त सचिव खाद्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं संचालक से की मुलाकात
धान खरीदी के लिए केन्द्र से अब तक छत्तीसगढ़ राज्य को मिले मात्र 1.11 लाख गठान बारदाने
रायपुर, 08 दिसम्बर 2021/ छत्तीसगढ़ राज्य को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए भारत सरकार से बारदाने की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आज 8 दिसम्बर को नई दिल्ली में केन्द्रीय संयुक्त सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली व उपभोक्ता मामले श्री सुबोध सिंह एवं संचालक सार्वजनिक वितरण प्रणाली श्री राजेश मीणा से छत्तीसगढ़ मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुल हक तथा विपणन संघ के प्रबंधक श्री शशांक पाण्डेय ने मुलाकात की। श्री मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने संयुक्त सचिव भारत सरकार को छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन और बारदाने की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जूट कमिश्नर भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को बारदाने न केवल बहुत कम मात्रा में दिए जा रहे हैं, अपितु इसकी स्वीकृत मात्रा की समय पर आपूर्ति भी नहीं की जा रही है।
मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने संयुक्त सचिव, भारत सरकार को अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन एक दिसम्बर को शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ को माह नवंबर में 1.38 लाख गठान एवं माह दिसंबर 2021 तक कुल 2.14 लाख गठान नये जूट बारदाने जूट कमिश्नर के माध्यम से प्राप्त होने थे, किन्तु माह नवंबर 2021 में राज्य को मात्र एक लाख गठान एवं माह दिसंबर, 2021 में अब तक कुल 1.11 लाख गठान जूट बारदाने ही प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ को आवश्यकता की तुलना में न केवल जूट बारदानों की कम आपूर्ति की जा रही है, अपितु स्वीकृत मात्रा की समयबद्ध आपूर्ति भी नहीं की जा रही है, जबकि समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के अनुसार नये जूट बारदाने की समयबद्ध आपूर्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने छत्तीसगढ़ राज्य हेतु नये जूट बारदाने की आपूर्ति संख्या में वृद्धि करने एवं इसकी समयबद्ध आपूर्ति हेतु संबंधितों को आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध संयुक्त सचिव, भारत सरकार से किया। भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा राज्य को बारदाने आपूर्ति के संबंध में यथा संभव आवश्यक सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।
गौरतलब है कि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य को पर्याप्त बारदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा आयुक्त श्री मोहम्मद अब्दुल कैसर को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी नियुक्त किया गया है। विपणन संघ के प्रबंधक श्री शशांक पाण्डेय को बारदाना नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
