जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा

शहडोल (अविरल गौतम )जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह ने शहडोल प्रवास पर आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि शहडोल में लिक्विड ऑक्सीजन परिवहन के लिए एक वाहन उपलब्ध कराया जाए साथ ही डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरा जाए पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाया जाए और मेडिकल कॉलेज में शव वाहन उपलब्ध कराने के साथ-साथ जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एंबुलेंस और मेडिकल स्टाफ पर्याप्त उपलब्ध कराया जाए ताकि इस महामारी से लोगों को निजात मिल सके उन्होंने बताया कि अब शहडोल जिले में यह बीमारी ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने पैर पसारने लगी है श्री सिंह ने ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया कि पिछले दिनों मेडिकल कॉलेज में जो रेमदेसीविर नामक इंजेक्शन की कालाबाजारी का प्रकरण सामने आया उसमें प्रशासनिक तत्परता से तीन चार लोगों की तो सेवाएं बर्खास्त कर दी गई लेकिन इन को संरक्षण देने वाले बड़े मगरमच्छ आज भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कानून का शिकंजा उनके पास तक भी पहुंचना चाहिए ज्ञापन में अध्यक्ष महोदय ने यह भी मांग उठाई कि आयुष्मान कार्ड धारियों को पर्याप्त इलाज की व्यवस्था हो निजी अस्पतालों में लिए जाने वाले शुल्क में पारदर्शिता, एकरूपता हो उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह आशा करती थी कि पिछले दिनों ऑक्सीजन की कमी से जब दर्जन भर लोगों ने अपने प्राण गवा दिए थे तब आपका यहां आना सर्वथा उचित था, किंतु अपरिहार्य कारणों से आज आप यहां आए हैं तो जरूर हम सब चाहेंगे कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का भी अवलोकन करके स्वयं भी व्यवस्थाओं का जायजा ले कर देखें।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष आजाद बहादुर ने ज्ञापन में स्पष्ट कहा कि किसानों के पसीने पर अकारण हुई बारिश ने जो पानी फेरा उससे किसानों की बहुत क्षति हुई है उसका मूल्यांकन करा कर उन्हें उचित मुआवजा भी दिलाया जाए साथ ही सोसाइटीयों के बाहर जो खुले में गेहूं रखा गया है,उसे सुरक्षित स्थानों पर भिजवाने की व्यवस्था की जाए ज्ञापन में श्री आजाद ने छोटे व्यापारियों मझोले व्यापारियों और रोज कमाने खाने वालों को कुछ राहत पैकेज देने की मांग की साथ ही कहा कि बेरोजगारों को कुछ आर्थिक मदद देनी चाहिए ।जिला कांग्रेस कमेटी ने गरीब परिवारों के लिए 3 महीने के एकमुश्त राशन पर भी एक अलग से पत्र देते हुए कहा कि इस व्यवस्था पर न सिर्फ अमल हो बल्कि कड़ी निगरानी में राशन का वितरण हो ताकि कोई भी पात्र हितग्राही सुविधाओं से वंचित न रह सके।