आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की नींव रखेगा प्रदेश सरकार का बजट : भाजपा
प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल सिंह शहडोल संसदीय क्षेत्र के सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष बृजेश गौतम ने कहा सरकार का बजट जनहित में
अनूपपुर(अविरलगौतम) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का जो विचार दिया है, प्रदेश सरकार का बजट इसी विचार के अंग के रूप में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की नींव रखेगा। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान और वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा को इस बजट के लिए बधाई देता हूं, जिसके माध्यम से उन्होंने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की अवधारणा को जमीन पर उतारने का सूत्रपात कर दिया है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजेश सिंह के हवाले यह बात प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने राज्य सरकार के बजट प्रस्तावों का स्वागत करते हुए कही।
श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री के रूप में पद भार ग्रहण करने के उपरांत शिवराजसिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा की पूरक अवधारणा के रूप में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश को प्रस्तुत किया था। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की अवधारणा को भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था-स्वरोजगार जैसे चार सेक्टरों में विभाजित किया था। श्री सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के वर्ष 2021-22 के बजट में इन चारों ही सेक्टरों पर जोर दिया गया है और इनके लिए विशेषीकृत बजटीय प्रावधान किए गए हैं। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह बजट मध्यप्रदेश को तेजी से आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ाएगा। भौतिक अधोसंरचना का होगा विकास -सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह
शहडोल संसदीय क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह ने कहा सरकार ने बजट में 2441 कि.मी. लंबी नई सड़कें बनाने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही 65 नए पुल बनेंगे, 105 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे, जिससे सड़क संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होगा। सरकार ने इंदौर और भोपाल में मेट्रो परियोजना के लिए 262 करोड़ का प्रावधान किया है, जिससे मेट्रो के काम में गति आएगी। सुदूर आदिवासी गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए सरकार 250 से अधिक आबादी वाले आदिवासी गांवों को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ेगी। सांसद हिमाद्री सिंह ने कहा कि अटल प्रोग्रेस वे के बाद अब सरकार ने नर्मदा एक्सप्रेस वे की योजना बनाई है, जो प्रदेश के विकास में क्रांतिकारी पहल साबित होगी। उन्होंने कहा कि ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर प्लांट, नीमच, आगर, शाजापुर में 4500 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगने से नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को बढ़त मिलेगी। सरकार ने घर-घर जल पहुंचाने की योजना के बजट को तीन गुना बढ़ाकर 5962 करोड़ कर दिया है, इससे योजना में तेजी आएगी।
स्कूल से मेडिकल कॉलेज तक बढ़ेंगी शिक्षा सुविधाएं :-बृजेश गौतम
भाजपा जिला अध्यक्ष बृजेश गौतम ने कहा कि प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, वहीं अगले दो साल में एमबीबीएस की 1235 सीटें बढ़ाई जाएंगी। जिससे चिकित्सा शिक्षा का विस्तार होगा। स्कूलों में एक साल में 24200 नए शिक्षकों की भर्ती करने, सीएम राइज योजना के तहत 9200 स्कूलों को सर्वसुविधायुक्त बनाने तथा अनुसूचित जाति वर्ग- ज्ञानोदय स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम में अपग्रेड करने के निर्णयों से शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। श्री गौतम ने कहा कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति संवेदनशील है इसीलिए बजट में 26000 करोड़ का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आदिवासी बहुल जिलों में बच्चों को स्कूल लाने के लिए जो व्यवस्था की है, उससे आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार होगा। बेहतर होंगी स्वास्थ्य सुविधाएं
जिला अध्यक्ष बृजेश गौतम ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में मिशन निरामय योजना लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा। कैंसर रोगियों की सुविधा के लिए इंदौर, भोपाल और रीवा मेडिकल कॉलेज में कैंसर यूनिट की स्थापना, भोपाल में पुलिस अस्पताल और इंदौर कैंसर अस्पताल में पीपीपी मोड पर लिनेक उपकरण स्थापित करने के जो निर्णय लिए हैं, वो स्वागत योग्य हैं। सुशासन के लिए संकल्पित प्रदेश सरकार
प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल सिंह सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह भाजपा जिला अध्यक्ष बृजेश गौतम कहा कि शिवराजसिंह चौहान की सरकार ने आम लोगों से जुड़े कामों को सरल बनाने के लिए लोक सेवा गारंटी कानून में बड़ा बदलाव किया है। अब इसमें डीम्ड अप्रूवल को शामिल किया है, जिससे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नल-बिजली कनेक्शन, इलाज राशि की मंजूरी सहित 258 तरह की सेवाओं के आवेदन को अफसर लटका नहीं सकेंगे। इसके अलावा एकत्व योजना के तहत हर नागरिक का एकल डेटा बनेगा, जिससे अलग-अलग सरकारी योजनाओं या सेवाओं के लिए बार-बार दस्तावेज नहीं प्रस्तुत करना पड़ेंगे। सरकार ‘परिचय’ नामक पोर्टल लांच कर रही है, जिससे हर विभाग से जुड़ी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। सरकार ने हर जिले में महिला थाने खोलने का जो निर्णय लिया है, उससे अपराध पीड़ित महिलाओं की परेशानियां कम होंगी।कृषि और किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश सरकार ने बजट में तय किया है कि पीएम सम्मान निधि के 6 हजार रुपयों के अलावा प्रदेश सरकार किसानों को 4 हजार रुपये प्रतिवर्ष देती रहेगी। फसलों की खरीदी के लिए सरकार सीएम फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करेगी, जिसके लिए 2 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने कोल्ड स्टोरेज बनाने का जो निर्णय लिया है, उससे हर जिले में विशेषीकृत फसलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 75 हजार हेक्टेयर बंजर जमीन को खेती योग्य बनाने का प्रावधान किया है, जिससे कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता बढ़ेगी।
कांग्रेस सरकार में बंद कर दी गई मुख्यमंत्री तीर्थ योजना को फिर से शुरू करने के प्रदेश सरकार के निर्णय स्वागतयोग्य हैं। सरकार ने यह तय किया है कि वह सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी रखेगी, जिससे बेसहारा लोगों का जीवन आसान होगा। हर पंचायत में राशन दुकानें खोलने तथा 33 प्रतिशत दुकानों का संचालन महिलाओं को सौंपने के निर्णय गरीबों तथा महिलाओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को प्रदर्शित करते हैं।
