गौरेला,सोहैल आलम ,राष्ट्रीय निशक्तजन पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत  छत्तीसगढ़ शासन ने हर ग्राम पंचायत में वर्ष 2002 में ग्रामीण पुनर्वास कार्यकर्ताओं की नियुक्ति शैक्षणिक स्तर विकलांग विकलांग परिवार के सदस्य , शासकीय नियम अनुसार भर्ती की गई थी 15 वर्ष से छत्तीसगढ़ शासन को पुनर्वास कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने कई आवेदन दिए अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया गया परंतु छत्तीसगढ़ शासन से विचार किया जाएगा केवल यही जवाब प्राप्त हुआ मांग की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन ने आज तक नहीं की वर्तमान में ग्राम स्तरीय पुनर्वास कार्यकर्ता को ₹400 मानदेय एवं सौ रुपए यात्रा भत्ता मिल रहा है इतने कम मानदेय में वह अपने परिवार को चलाने में परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हो रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन इन पर आर्थिक अत्याचार करते हुए मजदूरों से भी कम मजदूरी ₹400 महीने का मानदेय देकर पूरी तरह शोषण कर रही है

वर्ष 2003 एवं चार से पुनर्वास कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी मांगें रखी जा रही हैं माननीय मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह समाज कल्याण मंत्री लता उसेंडी सुश्री रामशिला साहू संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहले इन सभी से अपनी फरियाद कर चुके हैं

 शासकीय नियमितीकरण , महंगाई भत्ता , यात्रा भत्ता , सम्मानजनक मानदेय , अनुकंपा नियुक्ति , रिटायरमेंट के बाद समयानुसार पेंशन दिलाने हेतु , पंचायत एवं समाज कल्याण के विभागीय भर्ती में आरक्षण दिलाने एवं विशेष पात्रता दिलाने हेतु , भविष्य निधि नियम अनुसार दिलाने हेतु ,  ग्राम में ब्लॉक आदि में दौरा करने हेतु विशेष आर्थिक मदद

इन सभी मांगों को लेकर  अनशन पर बैठें पुनर्वास कार्यकर्ता