JOGI EXPRESS

लोक अदालतों में निपटने योग्य प्रकरणों को प्रस्तुत करने के निर्देश

रायपुर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और प्रदेश के सभी जिला एवं तहसील मुख्यालयों में अगामी नौ दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभागवार लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटने लायक विभिन्न विभागों के 256 प्रकरणों को प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। श्री ढांड ने ऐसे प्रकरणों के निराकरण के लिए विभाग प्रमुखों को राष्ट्रीय लोक अदालत के पहले राज्य स्तरीय बैठक लेकर समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराने कहा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री सुनील कुजूर, अपर मुख्य सचिव वन श्री आर.पी. मण्डल, प्रमुख सचिव विधि विधायी श्री रविशंकर शर्मा, प्रमुख सचिव खाद्य श्रीमती ऋचा शर्मा, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन श्री विकासशील, पुलिस महानिदेशक श्री ए.एन. उपाध्याय, सचिव लोक निर्माण श्री सुबोध सिंह, सचिव ग्रामोद्योग श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, सचिव जल संसाधन श्री सोनमणि बोरा, सचिव वाणिज्यिक कर श्री डी.डी. सिंह, सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सुश्री शहला निगार, सचिव राजस्व श्री एन.के. खाखा, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री पी.सी. मिश्रा, सचिव स्वास्थ्य श्री अनिल साहू, सचिव आवास एवं पर्यावरण श्री संजय शुक्ला, विशेष सचिव आदिम जाति कल्याण श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, विशेष सचिव ऊर्जा श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, विशेष सचिव समाज कल्याण श्री आर.प्रसन्ना सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।