छत्तीसगढ़ सरकार ने एनएमडीसी की पांच खानों के फॉरेस्ट क्लीयरेंस की अवधि को 15 साल के लिए बढ़ाया
एनएमडीसी ने राज्य के मुख्यमंत्री और वन मंत्री समेत सभी अधिकारियों को दिया धन्यवाद।
रायपुर, एनएमडीसी छत्तीसगढ़ सरकार ने देश की नवरत्न कंपनी एनएमडीसी की बस्तर संभाग स्थित पांच लौह खानों की फॉरेस्ट क्लीयरेंस की अवधि को 15 साल यानी 2035 तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले का एनएमडीसी ने स्वागत करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री, वनमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद दिया है।
एनएमडीसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री एन.बैजेन्द्र कुमार ने एक ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी साझा करते हुए छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, माननीय वन मंत्री श्री मो. अकबर, राज्य के मुख्य सचिव श्री आर.पी.मंडल और मुख्यमंत्री जी के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहु समेत मुख्यमंत्री सचिवालय, वन विभाग और खनिज विभाग के सभी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनका आभार जताया है।
बैजेन्द्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा फॉरेस्ट क्लीयरेंस की अवधि को बढ़ाया जाना न केवल छत्तीसगढ़ के व्यापक हित में है बल्कि यह देशहित का भी एक बड़ा काम है, क्योकि सार्वजनिक क्षेत्र की एक नवरत्न कंपनी के रूप में एनएमडीसी का सर्वोपरि लक्ष्य लोकहित और राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना है। श्री कुमार ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की दूरदृष्टि से लिया गया यह फैसला छत्तीसगढ़ के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। श्री कुमार ने यह भी कहा कि वे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि एनएमडीसी हमेशा की तरह आगे भी अपनी विभिन्न परियोजना और नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत छत्तीसगढ़ के खान प्रभावित सभी क्षेत्रों के सर्वांगिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करता रहेगा।
