मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू करेगी सरकार,शहर होंगे टैंकर मुक्त

रायपुर
नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को शहरी जन घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में नागरिकों को घर पहुंच सेवा मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू करने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी कई योजना शुरू करने का जिक्र किया गया है। शहरों को टैंकर मुक्त करने और आवासहीनों को आवास और कब्जाधारियों को भू अधिकार पट्टा देने का निर्णय भी लिया गया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में शहरी जन घोषणा पत्र जारी किया गया है। घोषणा पत्र समिति के संयोजक और सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने इसके प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मितान योजना के जरिए सौ से अधिक शासकीय सेवाओं को घर पहुंच कर प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री मितान के रूप में चिन्हांकित 8 से 10 हजार युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

शहरी इलाकों में जवाहर जिम, प्रत्येक निकाय के चिन्हित वार्डों में राजीव गांधी ज्ञानोदय केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। जिसमें आॅनलाईन रीडिंग जोन और पठन-पाठन के लिए वाचनालय की सुविधा होगी। शहर स्तर पर स्थानीय प्रतिभाओं और विभूतियों को सम्मान देने के लिए माहत्मा गांधी शहरी सम्मान पुरस्कार शुरू किए जाएंगे। जिसमें नगर भूषण वार्ड, नगर शिक्षक अवार्ड, नगर हितैसी अवार्ड, नगर खिलाड़ी अवार्ड दिए जाएंगे।

शहर के प्रमुख तालाबों में धार्मिक कार्यक्रमों के लिए विसर्जन कुंड का निर्माण किया जाएगा। घाटों में महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परम्पराओं को प्रोत्साहित करने के लिए सभी 168 नगरीय निकायों में पौनी-पसारी योजना प्रारंभ की जाएगी। इस योजना के जरिए 255 पौनी-पसारी बाजारों का विकास किया जाएगा। इस योजना में विकसित बाजारों में चबूतरा प्रति दिवस 10 रूपए की दर से व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

कृषि बाहुल्य शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण सुराजी योजना की तर्ज पर नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। सभी शहर आगामी गर्मी तक टैंकर मुक्त किए जाएंगे। घर बैठे वेबसाईड से आवेदन द्वारा आॅनलाईन नल कनेक्शन की सुविधा दी जाएगी। छह महीने में सभी शहरों में आॅनलाईन भवन अनुज्ञा की सुविधा दी जाएगी। भूमिहीन व्यक्तियों को भूमिधारण का अधिकार प्रदान करने के लिए अधिनियम लाया जाएगा। घर-घर कचरा कनेक्शन के लिए मिशन क्लीन योजना का सृदढ़ीकरण किया जाएगा। बड़े शहरों में अत्याधुनिक मशीनों से स्वीपिंग की जाएगी।