फेक न्यूज पर उल्टा दांव, पलटा स्मृति ईरानी का फैसला

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्जी खबरों के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फैसले को वापस लेने को कहा है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि इस पर सिर्फ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ही सुनवाई करेगा।

फेक न्यूज मामले में सरकार दखल नहीं देगी। दरअसल फर्जी खबरों पर लगाम लगाने के उपाय के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को गाइडलाइंस जारी की थीं। इसमें कहा गया था कि अगर कोई पत्रकार फर्जी खबरें करता हुआ या इनका दुष्प्रचार करते हुए पाया जाता है तो उसकी मान्यता स्थायी रूप से रद्द की जा सकती है।

गाइडलाइंस में कहा गया था कि फर्जी खबर की पुष्टि पर पहली बार 6 महीने और बार साल भर के लिए निलंबन किया जा सकता है। वहीं तीसरी बार उल्लंघन पर पत्रकार की मान्यता स्थायी रूप से रद्द हो सकती है। प्रिंट मीडिया में फेक न्यूज पर शिकायत प्रेस परिषद में जाएगी। जबकि टेलीविजन में फेक न्यूज की शिकायत एनबीए में जाएगी। 15 दिनों के अंदर फेक न्यूज की पुष्टि जरूरी होगी। जांच के दौरान भी मान्यता रद्द रहेगी।