मोदी सरकार के तीन काला कानून को सही ठहराने भाजपा के नेता किसानों को कर रहे हैं गुमराह कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर के भाजपा से तीखे सवाल
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया
रायपुर 3 अक्टूबर 2020 /भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय द्वारा कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाये जाने के आरोप पर कांग्रेस ने कहा विष्णु देव खुद क्यो नही इन भ्रमो को निराकरण जनता के सामने करते ? प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि देश के किसानों और जनता के मन मे कृषि कानून को लेकर जो आशंकाए है उसका विष्णुदेव साय जबाब दे दे ?सारे भ्रम खुद दूर ब खुद दूर हो जायेगे।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने विष्णु देव साय से पूछा क्या नया कानून में किसानों की फसल की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य या घोषित समर्थन मूल्य से अधिक कीमत से ही होगी नए कानून में इसका प्रावधान क्यो नहीं किया ?. नए कानून में कांट्रेक्ट फार्मिग में किसानों को कम्पनियों से विवाद की स्थिति में न्यायपालिका के बजाय कार्यपालिका में शिकायत के प्रावधान क्यो किया गया ?किसानों के लिये अदालत के दरवाजे क्यो बन्द किये गये? कांट्रेक्ट फार्मिग में किसानों के साथ कांट्रेक्ट की जो न्यूनतम समय अवधि तय की गई है वैसी ही बंदिश कांट्रेक्ट करने वाली कम्पनी के साथ क्यो नही की गई है ?नए कानून के ठेका कृषि के प्रावधान में किसानों की न्यूनतम आय की गारंटी क्यो नही दी गयी है ? खराब फ़सल पर किसानों के नुकसान की भरपाई कैसे होगी ? आवश्यक वस्तुओं के भंडारण से अधिकतम की सीमा हटाने से किसानों को कैसे फायदा होगा ?इससे तो पूंजीपतियों ,जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा ?भाजपा बताये इस कानून से किसान को क्या लाभ होगा?
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ जो अपने राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राशि दे कर फसलों की खरीदी करती है वे सीमा पार के राज्यो से आने वाली धान आदि को कैसे रोकेंगे ?नए कानून में तो कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में उपज बेच सकेगा। उनको रोकना गैर कानूनी होगा ऐसे में प्रदेश के किसानों से धान खरीदी योजना असफल हो कर बन्द नही हो जाएगी ?यह कानून राज्य के धान खरीदी को बंद करने का भाजपाई षड्यंत्र तो नही ?
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर इस कानून में दिखता है 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का वादा किया था जो अब तक लागू नहीं हुआ है और उल्टा नरेंद्र मोदी की सरकार किसान विरोधी शांताराम कमेटी के सिफारिश को लागू कर पूंजीपतियों के हाथों किसानों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भाजपा के 2014 के घोषणा पत्र और वर्तमान में लागू की गई मोदी सरकार के तीन काले कानून को को पढ़कर खुद का भ्रम पहले दूर कर ले। स्पष्ट हो जायेगा मोदी सरकार के द्वारा लागू की गई कानून किसान विरोधी है।
