मोदी सरकार ने कोरेना महामारी काल में संकट से जूझ रहे स्कूलों के अनुदान का 300 करोड़ का भुगतान रोका

केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह मोदी सरकार से  स्कूलों का आरटीई का 300 करोड़ का बकाया तत्काल भुगतान कराये

रायपुर/15 जुलाई 2020। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह मोदी सरकार से  स्कूलों का 300 करोड़ का बकाया भुगतान तत्काल कराये। शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चो का फीस का खर्चा राज्य सरकार 40 प्रतिशत और केंद्र सरकार 60 प्रतिशत वहन करती है। प्रदेश में अब तक 2.50 लाख छात्रों को प्रदेश के विभिन्न निजी स्कूलों में आरटीई के तहत पढ़ाई के लिए प्रवेश दिया गया है। इन छात्रों की फीस की 60 फीसदी रकम केंद्र सरकार द्वारा दी जानी थी, लेकिन पिछले तीन साल से ये रकम रुकी हुई है।  स्कूलों को राज्य सरकार अपने हिस्से का 40 प्रतिशत राशि का भुगतान कर चुकी है। लेकिन मोदी सरकार ने अपने हिस्से का 60 प्रतिशत राशि का भुगतान नही किया है। शिक्षा के अधिकार के तहत अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलता है

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी संकटकाल में जहां  स्कूल आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे। मोदी सरकार शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के फीस का 300 करोड़ क्यों नहीं दे रही है? ऐसे विपरीत समय में मोदी सरकार  स्कूलों के फीस का 300 करोड़  रोककर लस्कूलों पर अत्याचार कर रही है। शिक्षा के अधिकार के निजी स्कूलों की फीस रोकने से स्पष्ट हो गया कि मोदी भाजपा की सरकार नहीं चाहती कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबों के बच्चे को स्कूलों में शिक्षा मिल सके। गरीबों के बच्चे पढ़ लिखकर होनहार बने,अपने अधिकार को जाने।