विधायकों, सांसदों और सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन बंद करे मोदी सरकार – संजीव अग्रवाल

रायपुर,आरटीआई एक्टिविस्ट और कांग्रेस नेता संजीव अग्रवाल ने कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट को देखते हुए केंद्र सरकार से अपील की है कि देश में जितने भी विधायक, सांसद व सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी हैं जिन्हें सरकार द्वारा पेंशन दी जा रही है उसे तुरंत बंद कर दिया जाए।

संजीव अग्रवाल ने कहा है कि जहां एक और कोरोना संकट और लॉकडाउन के पहले भी देश की अर्थव्यवस्था बड़े ही नाज़ुक दौर से गुज़र रही थी, वहीं दूसरी ओर कोरोना संकट के बाद देशव्यापी लॉकडाउन होने के कारण देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। व्यापार व्यवसाय और बाजार बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं, जिसे देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि अनावश्यक खर्च पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दें। क्योंकि यह सर्वविदित है कि देश में विधायकों, सांसदों और रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों को सरकारें मुफ्त में सरकारी सुविधा व पेंशन सहित अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध कराती हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था की चरमराई हुई अवस्था को देखते हुए कटौती की जानी चाहिए जो कि देश हित में प्रासंगिक कदम होगा।

संजीव अग्रवाल ने सरकार को सुझाव दिया है कि इसकी शुरुआत कम से कम एक लाख रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों से की जा सकती है जो बिना काम के पेंशन पा रहे हैं। जब देश हित में लोग अपनी एलपीजी की सब्सिडी छोड़ सकते हैं तो देश हित में ही मोदी जी के आवाह्न से विधायक, सांसद व केंद्रीय कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं वो अपनी पेंशन भी छोड़ सकते हैं। इसके लिए सरकार को संसद में एक विधेयक पास करते हुए इसे एक संविधान में एक बिल की शक्ल दे देनी चाहिए जिससे देश का आर्थिक कोष भर सके और इस कोरोना संकट में आए आर्थिक नुकसान की भरपाई की जा सके। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यवसाय और छोटे, मझोले और निम्न मध्यम व्यापारियों के साथ-साथ मध्यम वर्गीय परिवारों के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए।