खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री से गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण तीन माह से बढ़ाकर छह माह करने का किया अनुरोध
केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री पासवान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्यों में खाद्यान्न भण्डारण और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की
रायपुर, केन्द्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रामविलास पासवान द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न भण्डारण और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की गई। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न का भण्डारण और वितरण सहित कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया। श्री भगत ने प्रदेश के उचित मूल्य की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धुलाई और सेनेटराईज करने की समुचित व्यवस्था होने की जानकारी दी। श्री भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के लिए चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है और प्रदेश में सभी लोगों को समुचित रूप से मूलभूत जरूरतों की सामग्रियां उपलब्ध करायी जा रही है।
श्री भगत ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 13 हजार 308 उचित मूल्य की दुकानों में से 12 हजार 200 उचित मूल्य की दुकानों में अप्रैल एवं मई दोनों माह का खाद्यान्न का भण्डारण हो चुका है और लगभग 90 प्रतिशत राशनकार्डधारी परिवारों को दो माह का खाद्यान्न वितरण किया जा चुका है। श्री भगत ने बताया कि राज्य में जिला प्रशासन एवं अन्य समाज सेवी संस्थाओं द्वारा राहत शिविर लगाए गए हैं जिसमें छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के रूके हुए श्रमिकों और गरीब वर्गों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में प्रतिदिन लगभग करीब डेढ लाख लोगों को इन शिविरों के माध्यम से भोजन और राशन प्रदान किया जा रहा है।
इस मौके पर श्री भगत ने केन्द्रीय मंत्री श्री पासवान से छत्तीसगढ़ में संचालित राहत शिविरों के लिए 15 हजार मीट्रिक टन चावल एवं 5 हजार मीट्रिक टन दाल रियायती दर पर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। श्री भगत ने कहा कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी राशनकार्डधारी 51 लाख 49 हजार 899 परिवारों को तीन माह तक निःशुल्क चावल देने का निर्णय लिया गया है। इसे बढ़ाकर छह माह तक निःशुल्क चावल देने का अनुरोध भी किया। श्री भगत ने कहा कि जन-जीवन सामान्य होने में कुछ समय लग सकता है। गरीबों को राहत देने के लिए छह माह तक निःशुल्क चावल दिया जाना जरूरी है। श्री भगत ने कहा कि वर्तमान में अंत्योदय श्रेणी के राशनकार्डधारी परिवारों को शक्कर प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डधारी परिवारों को भारत सरकार से शक्कर उपलब्ध कराने का आग्रह किया। श्री भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान की खरीदी हुई है। इसे देखते हुए राज्य से 31 लाख टन चावल केंद्रीय पूल में लेने का अनुरोध किया। श्री भगत ने केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ से अभी 24 लाख मीट्रिक टन चावल केन्द्रीय पुल में लेने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए उन्होंने खाद्य मंत्री का आभार जाताया। इस अवसर पर खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
