महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में मुस्लिमों को आरक्षण देने की तैयारी, मंत्री ने दिए संकेत
भोपाल
महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी शिक्षण संस्थानों में मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है. जिसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने के संकेत दे दिए हैं.
महाराष्ट्र सरकार के जरिए मुस्लिमों को सरकारी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने के ऐलान पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने कहा, 'अल्पसंख्यकों के बारे में हमारा एजेंडा तैयारी में है. कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि महाराष्ट्र से बढ़कर रियायत मिलने वाली हैं.'
दरअसल, महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा, 'हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद सरकारी शिक्षण संस्थानों में पांच फीसदी आरक्षण जारी रहे ऐसा आदेश दिया था, लेकिन दिसंबर 2014 में वो अध्यादेश खत्म हो गया. पिछली सरकार ने उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की. सदस्यों की मांग थी कि आरक्षण देना चाहिए. हमने ऐलान किया है शिक्षण संस्थान में आरक्षण देने की मान्यता हाईकोर्ट ने दी है, उसे जल्द से जल्द कानून बनाकर लागू करेंगे.'
वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत कर चुके हैं. 2018 में उद्धव ठाकरे ने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा था, 'सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने के संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है, जबकि सरकार को मराठों ही नहीं, ढांगर और मुस्लिम समुदायों को भी आरक्षण देने पर विचार करना चाहिए.'
