यूपी कैबिनेट की 11 प्रस्तावों पर मुहर, जानें किन सेक्टर्स को मिलेगा फायदा

लखनऊ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी. लोकभवन में बुलाई गई बैठक में कैबिनेट ने गृह विभाग, वित्त विभाग और परिवहन विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी.

बैठक में इसके अलावा पुलिस और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना से संबंधित विधेयक और कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली.

11 प्रस्ताव जिन पर लगी मुहर

– लखनऊ स्थित ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय भाषा विश्वविद्यालय बनेगा. विवि के नाम में आंशिक परिवर्तन कर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा विवि करने का निर्णय किया गया है. इसके लिए उप्र राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 में संशोधन किया जाएगा.

– नई दिल्ली स्थित किदवई नगर पूर्व में लीज पर लिए गए प्रदेश सरकार के कार्यालय भवन की आंतरिक साज-सज्जा का कार्य कराने के लिए स्थानित आयुक्त नई दिल्ली को अधिकृत कर दिया है. काम के लिए राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है.

संबंधित निर्माण कार्य पर 6 करोड़ 36 लाख रुपये और जीएसटी खर्च का अनुमान है. यह काम 2020-21 तक पूरा करने का प्रस्ताव है. इस काम के पूरा होने से नई दिल्ली स्थित प्रदेश सरकार के सभी कार्यालय एक ही स्थान पर स्थापित हो जाएंगे. इससे वर्तमान में प्रतिमाह किराये पर भुगतान किए जा रहे 31,59,263 रुपये की बचत होगी.

– बांदा जिले के विधानसभा क्षेत्र बबेरू में बस स्टैंड का निर्माण कराने हेतु तहसील मुख्यालय बबेरू पर पुरानी तहसील और परिसर में चिन्हित भूमि परिवहन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट में प्रस्ताव पास.

– बुंदेलखंड-विंध्य क्षेत्र में 100 प्रतिशत वाटर पाइपलाइन के लिए 15 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट पर मंजूरी.

– सरकारी कर्मियों के सेवा लाभों से संबंधित खत्म किए गए प्रावधान को नियमावली से हटाने संबंधी यूपी फंडामेंटल रूल-56 ई संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक को विधानमंडल से पारित कराने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

– विधानपरिषद के सभा मंडप के बाहर गैलरी, पोर्टिको और तीनों तलों की गैलरी के जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण के लिए 3.77 करोड़ रुपये की लागत से काम कराए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिली. इस राशि से फाल्स सीलिंग, टफेंड ग्लास, ऑटोमेटिक डोर यूनिट, मार्बल स्टोर फ्लोरिंग आदि काम होंगे.

आयुष विश्वविद्यालय बनाने को लेकर मंजूरी

– आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ महाविद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम और शैक्षणिक कैलेंडर लागू करने, पारदर्शिता बनाने, उच्च कोटि की चिकित्सा शिक्षा और शोध कार्य सुनिश्चित करने के लिए राज्य आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है.

योगी सरकार ने राज्य आयुष विश्वविद्यालय, विधेयक 2020 को राज्य विधानमंडल के वर्तमान सत्र में पारित कराकर कानून बनाने का निर्णय लिया है. इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी.

– प्रदेश सरकार ने व्यवसाय संघ संशोधन विधेयक-2017 को वापस लेने और इसके स्थान पर नया विधेयक पारित कराकर राष्ट्रपति की नए सिरे से मंजूरी लेने का निर्णय किया है. प्रदेश कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. नए विधेयक में व्यवसाय संघ को पंजीकृत करने की समयसीमा 90 दिन से घटाकर 45 दिन की जाएगी.

– नोएडा भवन नियमावली को मंजूरी, अब भवन खरीदना होगा महंगा.

– गृह विभाग, वित्त विभाग और परिवहन विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों को कैबिनेट में मंजूरी.

– उत्तर प्रदेश में पुलिस और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के संबंध में प्रस्ताव पास.