किसानों के लिए अच्छी खबर, धान खरीदी की बकाया राशि के लिए योजना बना सकती है सरकार

रायपुर
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के किसानों के लिए बड़ी योजना का ऐलान जल्द हो सकता है. सरकार की ओर से किसानों के लिए इस बड़ी योजना पर 23 फरवरी को मुहर भी लग सकती है. मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार ने किसान (Farmer) नगद सहायता योजना का प्रारुप बनकर तैयार कर लिया है. गिरदावरी के आधार पर पंजीकृत किसानों को इसका लाभ मिलेगा.

दरअसल, राज्य सरकार ने 2500 रुपए समर्थन मूल्य से धान खरीदी का वादा किया था. लेकिन 2500 रुपये की राशि किसानों को नहीं मिल रही हैं. फिलहाल अभी किसानों को 1815 रुपये के हिसाब से धान की खरीदी (Paddy Purchase) हो रही है. इस वजह से राज्य सरकार जो अंतर की राशि है उसके लिए योजना तैयार कर सकती है. वहीं किसानों को इस अंतर की राशि  के भुगतान के लिए सरकार को 7 से 8 हजार करोड़ की अतिरिक्त राशि की जरुरत हो सकती है.

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. जैसे-जैसे धान खरीदी की अंतिम तारीख यानी की 20 फरवरी नजदीक आती जा रही है, वैसे-वैसे यह मुद्दा तेज होता जा रहा है. मालूम हो कि इस बार किसानों से 85 लाख मीट्रिक टन धन खरीदी का राज्य सरकार ने लक्ष्य रखा है और अभी तक सरकार ने 80 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है. बाकी की धान खरीदी को तीन दिनों के अंदर करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है. लेकिन इस मुद्दों के लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी आगामी विधानसभा के सत्र में जोर-सोर से उठाने की तैयारी में है.

धान खरीदी के मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री मोहम्मद (Minister Md. Akhbar) अकबर का कहना है कि धान धरीदी एक बड़ा मुद्दा है. विपक्ष इस मुद्दे को सदन में जरूर उठाएगी. इसका हम जवाब देंगे. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का लक्ष्य काफी बड़ा है, तो व्यवस्थाओं में कुछ कमी हो भी सकती है. लेकिन सरकार व्यवस्थित ढंग से धान खरीदी के लिए लगातार कोशिश कर रही है.

 तो वहीं इस मसले पर सूबे के पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह (Former Cm Dr. Raman Singh) का कहना है कि विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का ही रहेगा. किसानों की जो भी परेशानी हो रही है, सभी मुद्दे उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि अभी भी लाखों किसानों धान खरीदी के लिए इंतजार कर रहे हैं.