रामपुर-बटुरा ओसीपी में जय अम्बे कंपनी के कैंप में भीषण आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका

फायर सेफ्टी इंतजामों की खुली पोल, हादसे के चार घंटे बाद तक जिम्मेदार अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर उठे सवाल; एसईसीएल की निगरानी व्यवस्था भी कठघरे में
धनपुरी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के सोहागपुर क्षेत्र अंतर्गत रामपुर-बटुरा ओपन कास्ट परियोजना (ओसीपी) में कार्यरत जय अम्बे इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के कैंप में लगी भीषण आग ने औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते कैंप का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया और वहां रखा कीमती सामान जलकर नष्ट हो गया। आग से उठते काले धुएं के गुबार ने आसपास के इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस घटना में करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि वास्तविक नुकसान का आकलन जांच और निरीक्षण के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

जानकारी के अनुसार कैंप में रखे मशीनों के पार्ट्स, कीमती उपकरण, डीजल, तेल, ग्रीस, टायर, औजार और अन्य जरूरी सामग्री आग की चपेट में आ गई। आग ने इतनी तेजी से विकराल रूप धारण किया कि कर्मचारियों को सामान बचाने के बजाय अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया।
फायर सेफ्टी इंतजामों पर गंभीर सवाल
इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल कैंप में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था को लेकर खड़ा हो गया है। औद्योगिक और खनन परियोजनाओं में काम करने वाली ठेका कंपनियों के लिए अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करना बेहद जरूरी है। कैंप में फायर एक्सटिंग्विशर, पानी के टैंकर, अग्निशमन उपकरण और प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में आग पर शुरुआती स्तर पर ही नियंत्रण पाया जा सके।
स्थानीय लोगों और कर्मचारियों का आरोप है कि यदि समय रहते पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम उपलब्ध होते और आग बुझाने के लिए प्रभावी व्यवस्था सक्रिय होती, तो संभवतः नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता था। हालांकि कैंप में वास्तविक रूप से कितने अग्निशमन उपकरण उपलब्ध थे और उनकी कार्यशील स्थिति क्या थी, यह जांच का विषय है।
चार घंटे तक जिम्मेदार अधिकारी कहां थे?
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अधिक नाराजगी जिम्मेदार अधिकारियों की कथित गैरमौजूदगी को लेकर सामने आ रही है। स्थानीय लोगों और मौके पर मौजूद कर्मचारियों का कहना है कि आग लगने के लगभग चार घंटे बाद तक संबंधित जिम्मेदार अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। जब कैंप में आग की लपटें उठ रही थीं और कर्मचारी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, उस समय अधिकारियों की अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए।
लोगों का सवाल है कि इतनी बड़ी औद्योगिक दुर्घटना के दौरान तत्काल राहत एवं बचाव व्यवस्था की निगरानी किसके जिम्मे थी? क्या आपातकालीन सूचना मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों को समय पर सूचित किया गया था? यदि सूचना दी गई थी तो घटनास्थल तक पहुंचने में इतनी देरी क्यों हुई? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आ सकेगा।

एसईसीएल की निगरानी व्यवस्था भी कठघरे में
रामपुर-बटुरा ओसीपी एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र की महत्वपूर्ण कोयला परियोजनाओं में शामिल है। यहां विभिन्न ठेका कंपनियां खनन और परिवहन से जुड़े कार्यों में लगी हुई हैं। ऐसे में ठेका कंपनियों के कार्यस्थलों, मशीनरी, कर्मचारियों और सुरक्षा मानकों की निगरानी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
इस आगजनी की घटना ने एसईसीएल की निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ठेका कंपनी के कैंप में सुरक्षा मानकों का पालन किस स्तर पर किया जा रहा था? क्या समय-समय पर अग्नि सुरक्षा उपकरणों और आपातकालीन संसाधनों का निरीक्षण किया जाता था? यदि निरीक्षण होता था तो इतनी बड़ी घटना कैसे घटित हुई? इन बिंदुओं पर निष्पक्ष जांच आवश्यक मानी जा रही है।
जनहानि नहीं होना राहत की बात
इस भीषण आगजनी के बीच राहत की बात यह रही कि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई है। कर्मचारियों के सुरक्षित बाहर निकलने से एक बड़ी जनहानि टल गई। हालांकि यदि आग कैंप के रिहायशी हिस्से या आसपास के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों तक फैल जाती तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी।
उच्च स्तरीय जांच और जवाबदेही तय करने की मांग
घटना के बाद स्थानीय लोगों और कर्मचारियों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग उठाई है। मांग की जा रही है कि आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाए, कैंप में उपलब्ध अग्निशमन संसाधनों की जांच हो, सुरक्षा मानकों के पालन की स्थिति सार्वजनिक की जाए तथा जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही तय की जाए।
साथ ही एसईसीएल प्रबंधन से अपेक्षा की जा रही है कि रामपुर-बटुरा ओसीपी सहित क्षेत्र की सभी ठेका कंपनियों के कैंपों और कार्यस्थलों का सुरक्षा ऑडिट कराया जाए। ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके और कोयला उत्पादन से जुड़े श्रमिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।