रेप केस में तेजी से होगी सुनवाई, बनेंगे 1023 कोर्ट

नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद में बताया कि सरकार रेप और नाबालिगों के यौन शोषण जैसे मामलों को तेजी से निपटाने के लिए देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। एक सवाल के लिखित जवाब में महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी ने यह जानकारी दी।

इरानी ने कहा कि यह योजना 767.25 करोड़ रुपये की होगी, जिनमें राज्य और केंद्र दोनों की हिस्सेदारी होगी। उन्होंने बताया कि न्याय विभाग, कानून मंत्रालय और केंद्र सरकार ने अन्य केंद्रीय योजनाओं की तर्ज पर एक योजना तैयार की है। इसके तहत देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जाएगी। इसमें रेप, खासतौर पर नाबालिगों के साथ रेप (पॉक्सो ऐक्ट) के मामलों में तेजी से कार्रवाई की जाएगी।

इरानी ने सदन को बताया कि केंद्र सरकार इस योजना के तहत अदालतों के निर्माण में 474 करोड़ रुपये खर्च करेगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रस्तावित हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का इंतजार है।