प्याज को लेकर एक्शन में केंद्र, जमाखोरों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश

नई दिल्ली

प्याज की बढ़ती कीमतों और इस पर जमकर हो रही राजनीति के बीच केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है. केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे प्याज के जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, बफर स्टॉक तैयार करें और किफायती कीमत पर आयातित एडिबल बल्ब (कच्चा प्याज) का वितरण करें. कैबिनेट सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता वाली राज्यों के मुख्य सचिवों की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया.

क्यों बुलाई गई थी बैठक

यह बैठक प्याज की ऊंची कीमतों के हालात पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी. गौरतलब है कि देश के कई शहरों में प्याज 75 से 100 रुपये किलो तक बिक रही है. प्याज उत्पादक 11 प्रमुख राज्यों के मुख्य सचिवों को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से संबोधित करते हुए गाबा ने यह कदम उठाने के निर्देश दिए. मुख्य सचिवों ने गाबा को यह बताया कि अपने राज्य में वे प्याज की कीमतों पर अंकुश के लिए क्या कदम उठा रहे हैं.

इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्य सचिवों ने हिस्सा लिया.

कैबिनेट सचिव ने क्या दिए निर्देश

इस बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है, 'कैबिनेट सचिव ने राज्यों को निर्देश दिया है कि अस्थायी कमी को देखते हुए प्याज की पूरी उपलब्धता को बढ़ाया जाए ताकि कीमतों पर अंकुश लग सके.'

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है और 1.2 लाख टन प्याज आयात करने का फैसला किया है. प्याज के भंडारण की सीमा तय कर दी गई है.

बयान में कहा गया है, 'राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे प्याज का पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखें, व्यापारियों के पास प्याज भंडारण की सीमा तय करें और यह सुनिश्चित करें कि जमाखारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो.'

जल्द आएगा आयातित प्याज

गाबा ने कहा कि केंद्र सरकार ने हालात से निपटने के लिए 11,000 टन प्याज आयात को मंजूरी दे दी है जिसकी आपूर्ति दिसंबर के अंतिम हफ्ते तक हो जाएगी. इसके अलावा मिस्र से 6,090 टन आयात को मंजूरी दी गई है, जिसकी आपूर्ति दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होने की उम्मीद है.

बयान में कहा गया है, 'कैबिनेट सचिव ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अपने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग का इस्तेमाल किफायती कीमत पर प्याज खरीदने के लिए करें.'

इस बैठक में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय के सचिव भी शामिल हुए. सूत्रों के अनुसार, सरकारी ट्रेडिंग कंपनी MMTC ने टर्की से 11,000 टन एडिबल बल्ब आयात करने का ऑर्डर दिया है.