होमगार्ड वेतन घोटाला : एरियर भुगतान की प्रक्रिया तय करने को जारी होगा शासनादेश

 लखनऊ 
यूपी के जिलों में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का फर्जी मस्टररोल बनाकर वेतन घोटाले का मामला सामने आने के बाद शासन अब खासा सतर्क हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बढ़े हुए वेतन के एरियर भुगतान करने से पहले उसकी प्रक्रिया निर्धारित करने पर मंथन किया जा रहा है। जल्द ही इस संबंध में शासनादेश जारी किया जाएगा।

प्रमुख सचिव होमगार्ड्स अनिल कुमार ने बताया कि गौतमबुद्धनगर और लखनऊ जिले में फर्जी मस्टररोल बनाकर वेतन निकाले जाने के मामले को देखते हुए एरियर भुगतान की प्रक्रिया को फुलप्रूफ बनाया जा रहा है। अभी एरियर भुगतान के लिए विभाग के पास बजट भी नहीं है। बजट प्राप्त होने से पहले ही भुगतान की प्रक्रिया के बारे में शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। यह शासनादेश तीन-चार दिनों में जारी हो सकता है।

एरियर भुगतान में पकड़ी जाएगी गड़बड़ी
प्रदेश में होमगार्डों की संख्या 90 हजार के आसपास है, जिसमें से लगभग 85 हजार को ड्यूटी मिलती रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार होमगार्डों को पहली दिसंबर 2016 से 30 सितंबर 2019 तक का एरियर दिया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्डों को पुलिस कर्मियों के न्यूनतम वेतन के बराबर भुगतान का आदेश दिया था। इस तरह उनका होमगार्डों का दैनिक वेतन 672 रुपए कर दिया गया था। इससे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्डों का दैनिक वेतन 375 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया था। अब अवशेष वेतन का भुगतान किया जाना है। कुछ समय का एरियर 297 रुपए प्रतिदिन तो कुछ समय का एरियर 172 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बनेगा। एरियर भुगतान के समय ऐसे होमगार्डों का मामला फिर फंसेगा, जिनका वेतन फर्जी मस्टररोल के आधार पर निकाला गया है।