धान खरीदी के लिए सरकार 21 हजार करोड़ रुपए कर्ज लेगी ,हर किसान से 15 क्विंटल धान
रायपुर
धान खरीदी को लेकर केंद्र से चल रहे राजनीतिक झगड़े में अब तक कोई रिजल्ट आता न देख प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में किसानों से धान खरीदीने के लिए 21 हजार करोड़ रुपए कर्ज लेने का फैसला किया है। खरीदी 1 दिसंबर से होगी। इसके लिए 1350 से अधिक खरीदी केंद्र भी बना लिए गए हैं। अपना धान बेचने करीब 19.70 लाख किसानों ने पंजीयन करा लिया है। सरकार हर किसान से 15 क्विंटल धान खरीदेगी।
इस पर सरकार करीब 15 हजार करोड़ खर्च करेगी। और गुरुवार को कैबिनेट ने द्वितीय अनुपूरक बजट में इसे शामिल करने की अनुमति भी दे दी है। यह राशि धान खरीदी के साथ-साथ जरूरत के आधार पर ली जाएगी। इसके अलावा 6 हजार करोड़ बोनस के रूप में देने का फैसला लिया है। केंद्र ने धान के लिए 1815 का एमएसपी तय किया है और सरकार की घोषणा अनुसार 2500 रुपए में खरीदने पर उसे 685 रुपए अपने खजाने से देने होंगे।
विवाद इसलिए
केंद्र सरकार ने किसानों को राज्य सरकार द्वारा बोनस देने पर सेंट्रल पूल में ज्यादा चावल लेने से इंकार कर दिया है। इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल चार बार पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मिल चुके हैं। जब केंद्र की ओर से कोई पहल नहीं की गई, तब राज्य सरकार ने अपने दम पर खरीदी का फैसला किया।
